मुंबई : काल (मंगळवारी) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण विभागाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये यावर्षी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून सावरलेल्या आणि कोरोनामुक्त गावांमध्ये दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरु करता येतील का? याबाबत तपासणी करण्याची परवानगी शिक्षण विभागाला मुख्यमंत्री यांनी दिली आहे. शेवटच्या घटकातील मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचण्यासाठी राज्य सरकार कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. काही महिन्यांपासून कोरोनामुक्त असलेल्या आणि भविष्यात गाव कोरोनामुक्त राखण्याची खात्री देणाऱ्या गावात दहावी बारावीचे वर्ग सुरु करण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण विभागाच्या विषयावर महत्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, यांच्यासह शिक्षण विभागातील काही अधिकारी उपस्थित होते. एकीकडे विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग सुरु असताना दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येऊन शिकता येईल आणि त्यांचा अभ्यासक्रम योग्य पद्धतीने पुढे सुरु राहील आणि त्याप्रमाणेच शिकवता येईल, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी यामुळे दूर होतील. अशाप्रकरचे नियोजन शिक्षण विभागामार्फत केले जात आहे. त्यामुळे कोरोनामुक्त गाव सोडून इतर कुठेही अद्याप शाळा सुरु करण्याबाबत कुठलाही विचार करण्यात आलेला नाही. पुढील कोरोना परीस्थिती पाहून शाळांबाबत विचार केला जाईल. शिवाय, तिसऱ्या लाटेची शक्यता पाहता कोरोना परिस्थितीचा सुद्धा वेळोवेळी आढावा घेऊनच शाळांबाबत महत्वाचे निर्णय घेतला जाईल.
बारावी परीक्षा मूल्यांकन निकषांबाबत
बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे गुणांचे मूल्यांकन करताना सीबीएससी बोर्डाने जाहीर केलेल्या मूल्यांकनाच्या धर्तीवर आणि राज्याने दहावीच्या मूल्यांकन बाबत जी पद्धत निश्चित केली आहे. या सगळ्याचा तुलनात्मक अभ्यास करूनच बारावी विद्यार्थ्यांच्या गुणांबाबत निकष ठरवून याबाबत अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत शिक्षण विभागाला सांगितले आहे
कोरोना महामारी मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी आपले दोन्ही पालक गमावले. अशा विद्यार्थ्यांच्या पहिली ते बारावीचा शैक्षणिक खर्च शासनामार्फत उचलण्याची योजना शिक्षण विभागा मार्फत प्रस्तावित असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी या बैठकीत सांगितले. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत असताना त्यासाठी लागणाऱ्या निधीसह प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करावा, मुख्यमंत्र्याकडून सांगण्यात आलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
- कांदिवली बोगस लसीकरण घोटाळा, लसीकरण कॅम्पवर भरवसा कसा ठेवायचा? मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
- ठाण्यात हॉस्पिटल टेंडर घोटाळा? मनसेकडून गंभीर आरोप करत चौकशीची मागणी
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI