Karnataka High Court Rape is Rape : विवाह म्हणजे पाशवी अत्याचार करण्याचा परवाना नव्हे, असं परखड मत कर्नाटक उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलंय. वैवाहिक बलात्कारप्रकरणी निर्णय देताना न्यायालयानं हे मत नोंदवलं आहे. विशेष म्हणजे वैवाहिक बलात्काराला बलात्काराच्या श्रेणीतून वगळण्याची चर्चा केंद्रीय पातळीवर सुरु असताना न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
बलात्काराच्या गुन्ह्यात पुरुष शिक्षेस पात्र ठरतोच, मग तो पती असला तरी दोषीच ठरतो असं न्यायालयानं हा निकाल देताना म्हटलंय. या प्रकरणात बलात्काराच्या खटल्यातून विवाहाच्या नावावर अपवाद मागणाऱ्या पतीची याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली. वैवाहिक बलात्काराला बलात्काराच्या श्रेणीतून वगळण्याच्या तरतुदीला काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारनं पाठिंबा दिला होता. पत्नीकडून कायद्याचा दुरुपयोग करून पतीला दिल्या जाणाऱ्या त्रासापासून संरक्षण देण्यासाठी आणि विवाहसंस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण या तरतुदीला पाठिंबा देत असल्याचं केंद्रानं म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहिलं जात आहे.
कोर्टानं म्हटलं आहे की, प्रत्येक महिलेचं आपलं वेगळं आयुष्य असतं. लग्नानंतर भलेही पतीचा तिच्यावर अधिकार असतो मात्र तिचीही मर्जी असते. असं नाही की पती जेव्हा हवं तेव्हा तिचा वापर करु शकतो. बलात्कार म्हणजे बलात्कारच असतो. मग तो पतीनेही केला असला तरी. महिलेच्या मनाविरुद्ध शारिरीक संबंध प्रस्थापित करणं बलात्काराच्या श्रेणीत येतं, असं कर्नाटक हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
कर्नाटक हायकोर्टानं एका प्रकरणात हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात एका पत्नीनं आपल्या पतीवर बलात्काराचा आरोप केला आहे. कोर्टानं या प्रकरणी पतीविरोधात 376 अंतर्गत सुनावणी होणार असल्याचं म्हटलं आहे.
कर्नाटक हायकोर्टाचे न्यायाधीश एम नागाप्रसन्ना यांच्या बेंचनं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, वर्षानुवर्षे असं मानलं जातं की, पती आपल्या पतीची गुलाम असते. तिच्या प्रत्येक गोष्टीवर नवऱ्याचा अधिकार असतो. पती त्याला वाटेल तेव्हा पत्नीचा वापर करु शकतो. मात्र आता या गैरसमजुती बदलण्याची आवश्यकता आहे. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात कडक पावलं उचलायला हवीत, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha
इतर महत्वाच्या बातम्या