मुंबई : शहरी नक्षलवाद आणि माओवाद्यांशी संबंधाप्रकरणी अटक करण्यात आलेले प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे (71) यांच्या जामीन अर्जाची दखल घेत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणे(एनआयए)ला यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
31 डिसेंबर 2017 आणि 1 जानेवारी 2018 यादरम्यान भीमा कोरेगाव येथील झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर प्रा. आनंद तेलतुंबडेंना मागील वर्षी अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तेलतुंबडे हे नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात आहेत. जुलै 2021 मध्ये विशेष एनआयए न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्या निर्णयाला तेलतुंबडेंनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सांरग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली आहे. तेव्हा, हायकोर्टानं एनआयएला दोन आठवड्यात या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.
काय आहे याचिका
जानेवारी 2021 मध्ये तेलतुंबडे यांनी विशेष एनआयए न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार, एनआयएने दाखल केलेल्या एफआयआर आणि आरोपपत्रात आपल्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. जातीयवादी शक्तींकडून या प्रकरणात जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आले आहे. जामीन देण्याची विनंती या अर्जातून करण्यात आली होती. तर तेलतुंबडे हे माओवाद्यांशी संबंधित प्रतिबंधित संघटनेचे सक्रिय सदस्य होते. या संघटनेने हिंसाचाराला चिथावणी दिली. या संघटनेशी संबंधित कबीर कला मंचने पुण्यात आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदेलाही ते उपस्थित होते,असा युक्तिवाद एनआयएकडून करण्यात आला होता. तो ग्राह्य धरत सत्र न्यायालयानं तेलतुंबडेचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.