मुंबई : येस बँक घोटाळा प्रकरणातील (Yes Bank Scam) मुख्य आरोपी राणा कपूर (Rana Kapoor) यांना विशेष न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. तब्बल चार वर्षांनी त्यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. राणा कपूर (Rana Kapoor Bail) हे येस बँकेचे सह-संस्थापक आहेत. येस बँकेशी संबंधित असेले्या 466 कोटी 51 लाखांच्या आर्थिक फसवणूक प्रकरणात राणा कपूर यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र आत विशेष न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला असून ते आता लवकरच तुरुंगाबाहेर येणार आहेत. 


आधी बँकेवर निर्बंध नंतर व्यवहार पूर्ववत


येस बँकेच्या आर्थक घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीकडून तपास केला जात आहे. आर्थिक अनियमितता आणि वारेमाप बेहिशेबी कर्जवाटप यामुळे रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) येस बँकेवर 5 मार्च 2021 पासून निर्बंध लागू केले होते. त्यानंतर टप्याटप्याने ते निर्बंध शिथिल केले गेले आणि येस बँकेचे सर्व व्यवहार पूर्ववत करण्यात आले. मात्र, बड्या उद्योगांना दिलेली अनेक कर्जे बुडीत खात्यात गेल्यानं बँकेची आर्थिक स्थिती अतिशय कमकुवत झाली आहे.


पत्नी आणि मुलींवरह अटकेची कारवाई


हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची पत्नी बिंदू यांच्यासह मुली रोशनी आणि राधा कपूर खन्ना यांनाही अटक करण्यात आली. मुंबई सत्र न्यायालयातील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं 18 सप्टेंबर 2021 रोजी जामीन अर्ज फेटाळून लावत त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडीत सुनावली होती. त्या निर्णयाला तिघिंनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.


मुलींची न्यायालयात याचिका


सीबीआय न्यायालयानं दिलेला आदेश अत्यंत बेकायदेशीर आणि अयोग्य असल्याचा दावा तिघिंनी आपापल्या याचिकेतून केला होता. तसेच या चौकशीदरम्यान आपल्याला अटक करण्यात आली नसून आपण सीबीआयला तपासात संपूर्ण सहकार्य केल्याचा दावाही त्यांनी याचिकेत केला होता. या प्रकरणातील सर्व पुरावे कागदोपत्री स्वरूपाचे असून आधीच सीबीआयच्या ताब्यात आहेत आणि त्यामुळे कागदपत्रांशी किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच कथित आर्थिक व्यवहारांमध्ये किंवा येस बँकेमध्ये तसेच त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात आपली कोणतीही भूमिका नव्हती, असा दावाही या याचिकेतून करण्यात आला होता.


सीबीआयकडून कपूर यांच्या मुलींच्या दाव्यांना विरोध


त्यांच्या या दाव्याला सीबीआयकडून मात्र जोरदार विरोध करण्यात आला होता. या तिघींच्या नावावर काही कंपन्या असून त्या कंपन्यांना दिलेली बेहिशेबी रक्कम यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे पुरावे सापडल्याचं सीबीआयनं कोर्टात सांगितलं होतं.