WTO News : सध्या अबूधाबीत जागतिक व्यापार संघटनेच्या (World Trade Organization) मंत्रीस्तरीय परिषद-13 सुरु आहे. या परिषदेमध्ये भारताने अपिलीय मंडळ आणि विवाद तडजोड सुधारणांचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी केलीय. या कार्यकारी सत्रात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यांनी ही बाब विचारात घेतली की डीएस प्रणालीची अपिलीय शाखा असलेले अपिलीय मंडळ डिसेंबर 2019 पासून अमेरिकेकडून त्याच्या सदस्यांची नियुक्ती रोखून धरली गेल्यामुळे कार्यरत नाही. यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या एकंदर विश्वासार्हतेवर आणि ती पुरस्कार करत असलेल्या नियम आधारित व्यापार क्रमवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, 12 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यांनी 2024 पर्यंत एक पूर्णपणे आणि चांगल्या प्रकारे काम करणारी सर्व सदस्यांना उपलब्ध असलेली विवाद तडजोड प्रणाली निर्माण करण्यासाठी चर्चेचे आयोजन करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यासंदर्भात भारतानं आठवण करून दिली. एक विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी डब्लूटीओ डीएस प्रणाली ही न्याय्य, प्रभावी, सुरक्षित आणि अनुमानशील बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीचा आधार असल्याच्या आपल्या दीर्घकालीन भूमिकेचा भारताने पुनरुच्चार केला. कोणत्याही सुधारणा प्रक्रियेच्या फलनिष्पत्तीमधून अपिलीय मंडळाचे पुनरुज्जीवन झाले पाहिजे, भारतासाठी ही सर्वाधिक प्राधान्यक्रमाची बाब आहे यावर भारताने भर दिला.
गेल्या वर्षी विशिष्ट सदस्यांमध्ये सुरू असलेल्या सुविधाकर्ता आधारित डीएस सुधारणाविषयक वाटाघाटींमध्ये या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असूनही एका चांगल्या भावनेने भारत सहभागी झाला होता याची आठवण भारताने करून दिली. अनौपचारिक चर्चेचे स्वरूप आणि वेग यामुळे सुरुवातीपासूनच बहुतेक विकसनशील देशांसाठी, विशेषतः अल्पविकसित देशांसाठी (एलडीसी) लक्षणीय आव्हाने निर्माण केली होती. या चर्चेच्या अनौपचारिक आयोजनामुळे विकसनशील देशांना यामध्ये प्रभावीपणे सहभागी होणे अतिशय अवघड झाले. यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताने प्रक्रियाविषयक आणि मूलभूत त्रुटी दूर करून अनौपचारिक डीएस सुधारणा प्रक्रियेचे तातडीने प्रभावी औपचारिकीकरण आणि बहुपक्षकरण करण्याची मागणी केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या: