Survey of Home Credit India : भविष्यात लोनची (Loan) गरज असल्यास ती कशी पूर्ण करणार यावर 49 टक्के पुरुष त्यांचा लोन प्रवास ऑनलाइन माध्यमातून पूर्ण करण्यास प्राधान्य देतील. तर त्याउलट 59 टक्के महिलांनी ऑनलाइन माध्यमाला प्राधान्य देणार असे सांगितले. अशा प्रकारे पुरुषांपेक्षा महिलांनी ऑनलाइन माध्यमाला अधिक प्राधान्य देत आहेत. होम क्रेडिट इंडियाच्या सर्वेक्षणात याबाबतची माहिती समोर आली आहे. भारतीय महिलांमध्ये क्रेडिटच्या गरजांसाठी तंत्रज्ञानाचा झपाट्यानं अवलंब झाल्याचे दिसून येत आहे.
इंटरनेट आणि डेटा क्रांतीमुळं ऑनलाइन व्यवहार शक्य
डिजिटल कर्ज सेवांचा निरंतर अवलंब करण्याबाबत पुरुष आणि महिला दोघांनीही जवळ-जवळ समान आशावाद दाखवला आहे. याबाबत महिलांची टक्केवारी 77 टक्के आहे. तर पुरुषांची टक्केवारी ही 79 टक्के आहे. हे सर्व इंटरनेट आणि डेटा क्रांतीमुळं शक्य झालं आहे. 73 टक्के महिला ऑफलाइन चॅनेल्सकडून कर्ज घेण्यापेक्षा ऑनलाइन कर्ज घेणे अधिक सोयीस्कर असल्याचे मानतात. पुरुषांबाबत ही टक्केवारी 74 टक्के आहे. म्हणजेच महिला आणि पुरुषांची टक्केवारी याबाबतीत जवळ-जवळ सारखीच आहे. लोन देणाऱ्या कंपन्या लोन घेणाऱ्यांचा वैयक्तिक डेटा वापरतात. त्यासंबंधी किती महिलांना समजदारी आहे विचारल्यास याविषयी 21 टक्के महिलांनी त्यांना ही समज असल्याचे म्हटले.
महिला देशाच्या आर्थिक इकोसिस्टममध्ये सक्रिय भागीदार
होम क्रेडिट ही एक अग्रगण्य जागतिक ग्राहक वित्त पुरवठादार असून होम क्रेडिट इंडिया ही तिची स्थानिक शाखा आहे. ती जबाबदार आणि डिजिटल असणाऱ्या आर्थिक सेवा प्रदान करते. त्याद्वारे ती आर्थिक समावेशन आणि लैगिक समानतेला प्रोत्साहन देण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करते. अशा प्रकारे परवडणारे क्रेडिट सुनिश्चित होते. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून आणि संयुक्त राष्ट्र संघाची थीम ‘महिलांमध्ये गुंतवणूक करा: प्रगतीचा वेग वाढवा’ याला धरून आहे. आर्थिक सेवा मिळवण्यासाठी भारतात महिलांना पारंपारिकपणे अडथळे येत असत. परंतु मागील काही वर्षांमध्ये ही परिस्थिती बदलल्याची दिसून येते. होम क्रेडिट इंडियाने नुकतेच ‘हाऊ इंडिया बॉरोज 2023’ (भारत कसा कर्ज घेतो 2023) हे सर्वेक्षण केले होते. त्यात आढळून आले की भारतातील महिला अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहेत आणि देशाच्या आर्थिक इकोसिस्टममध्ये सक्रिय भागीदार बनत आहेत. या सर्वेक्षणात असेही दिसून आले की मोबाईल अॅपसारख्या ऑनलाइन माध्यमातून कर्ज घेण्याच्या बाबतीत महिला पुरुषांच्या बरोबरीने आहेत. असे कर्ज घेण्यात महिला कर्जदारांची टक्केवारी 31 टक्के आहे तर पुरुष कर्जदारांची टक्केवारी 32 टक्के आहे. याव्यतिरिक्त 2023 च्या सर्वेक्षणात मोबाईल अॅप्सद्वारे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सद्वारा लोन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास 59 टक्के महिला प्रतिसादकर्त्यांनी आपली पसंती दर्शवली आहे. लोन घेताना सुविधा आणि सोय असण्याबद्दल महिलांनी खूप प्राधान्य दिल्याचे यातून दिसून येते. त्या तुलनेत 2022 मध्ये केवळ 49 टक्के महिलांनी डिजिटल कर्जांला प्राधान्य दिले होते.
आर्थिक सेवांच्या डिजिटलायझेशनला महिलांची स्वीकृती वाढत असल्याचेही या सर्वेक्षणात दिसून आले. आज महिला कर्जदार मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग, पेमेंट वॉलेट्स आणि ऑनलाइन शॉपिंग अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतात. त्यांना आता अधिक मार्गदर्शनाची गरज लागत नाही. मात्र भूतकाळात अशी स्थिती नव्हती. या सर्वेक्षणानुसार महिला कर्जदारांनी मोबाईल बँकिंगला इन्टरनेट बँकिंगपेक्षा अधिक पसंती दाखवली. मोबाईल बँकिंग 47 टक्के महिलांनी पसंत केले तर त्या उलट इंटरनेट बँकिंगला केवळ 38 टक्के महिलांनी प्राधान्य दिले. 50 टक्के महिलांनी चॅटबॉट सेवा वापरण्यास सुलभ असल्याचे सांगितले. 73 टक्के महिला कर्जदारांनी ऑफलाइन चॅनलच्या तुलनेत ऑनलाइन कर्ज अधिक सोयीस्कर असल्याचे मान्य केले. यातून डिजिटल परिवर्तन कसे वेगाने होत आहे हे स्पष्ट होते. कर्जासाठी नवीन डिजिटल चॅनल म्हणून व्हाट्सअॅप उदयास येत असल्याचे दिसून आले. 45 टक्के महिला कर्जदारांना व्हाट्सअॅपवर लोनबाबत मेसेजेस आले होते. पण व्हाट्सअॅपवर आलेले कर्जाचे ऑफर्स विश्वसनीय असतात असे केवळ 23 टक्के महिला कर्जदारांना वाटले.
डिजिटल कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांच्या संख्येत वाढ
फिनटेक इकोसिस्टममध्ये डिजिटल कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे 50% पेक्षा जास्त महिला फिनटेकच्या वाढीबद्दल आशावादी असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले. डिजिटल साक्षरतेबाबत बोलायचे झाल्यास, शहरी आणि ग्रामीण महिला कधी नव्हे एवढे आता आर्थिक धडे आणि व्यवस्थापन मार्गदर्शनाचा शोध घेत आहेत. 32 टक्के महिला कर्जदारांनी सांगितले की इंटरनेटवर एखाद्या नामांकित संस्थेने त्यांना वित्तसंबंधित कामाबद्दल शिक्षित केल्यास त्यांना आवडेल. कर्ज देणाऱ्या कंपन्या कर्ज घेणाऱ्यांची जी वैयक्तिक माहिती वापरतात त्याबद्दल महिला कर्जदारांमध्ये प्रमुख चिंता असल्याचे आढळून आले. डेटा गोपनीयता-संबंधित बाबींबाबत बोलायचे झाल्यास, कर्ज देणाऱ्या अॅप्सद्वारे महिला कर्जदारांचा वैयक्तिक डेटा संकलित केल्याबद्दल त्यांना अधिक काळजी वाटत होती. सर्वेक्षणातून पुढे असेही दिसून आले की केवळ 21 टक्के महिला कर्जदारांना डेटा गोपनीयता नियम समजतात. कर्ज देणाऱ्या अॅप्स किंवा कंपन्या महिला कर्जदारांचा वैयक्तिक डेटा वापरतात. 46 टक्के महिलांना वाटले की या अॅप्स/कंपन्यांद्वारे याबाबत या महिलांशी पारदर्शक संवाद साधण्यात यायला हवी.
महिलांचा वित्तीय सेवांमध्ये सहभाग वाढल्यास महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील
या निष्कर्षांबाबत बोलताना होम क्रेडिट इंडियाचे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, श्री. आशिष तिवारी म्हणाले की, महिलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सेवांचा अॅक्सेस, यामधील लैगिक अंतर कमी होणे हा एक सकारात्मक कल आहे. त्यातून लैंगिक समानतेच्या दिशेने होत असलेली प्रगती दिसून येते. हा ट्रेंड असेही सूचित करतो की आर्थिक क्षेत्रातील आर्थिक समावेशनाला आणि लैंगिक समानतेला चालना देण्याचे प्रयत्न फळाला येत आहेत. महिलांचा वित्तीय सेवांमध्ये अॅक्सेस वाढल्यास महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात. त्यामुळे त्या बचत करू शकतात, गुंतवणूक करू शकतात आणि स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतात. अशा तऱ्हेने त्यांना त्यांच्या वित्तीय भविष्यावर अधिक नियंत्रण ठेवता येते. आमची वचनबद्धता आमच्या ग्राहकांच्या पूर्ण न झालेल्या क्रेडिट गरजांना पूर्ण करण्यास प्राधान्य देणे आहे. तसेच लोकांना आणि समुदायांना सक्षम बनवणाऱ्या, आर्थिक सामावेशनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या, आर्थिक स्थिरता देणाऱ्या आणि देशाच्या सामाजिक-आर्थिक वाढीस समर्थन देणाऱ्या अधिक सर्वसमावेशक आर्थिक इकोसिस्टममध्ये योगदान देण्याबद्दल आमची बांधिलकी असल्याचे तिवारी म्हणाले.
17 शहरांमध्ये सर्वेक्षण
या बांधिलकीच्या अनुषंगाने, होम क्रेडिट इंडिया एका स्वयंसेवी संस्थेशी सहकार्य करुन 'सक्षम' नावाचा एक प्रकल्प देखील चालवतो. 'सक्षम' संपूर्ण भारतात हजारो उपेक्षित महिला आणि मुलींना मुलभूत वैयक्तिक वित्त कौशल्ये शिकवतो. 'सक्षम' संपूर्ण भारतातील उपेक्षित सामुदायांपर्यंत पोहोचून सर्वसमावेशक वाढ आणि सक्षमीकरणाबाबत आमच्या निष्ठेचे उदाहरण प्रस्तुत करते. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळूरु, हैद्राबाद, पुणे, अहमदाबाद, लखनौ, जयपूर, भोपाळ, पटना, रांची, चंडीगढ, लुधियाना, कोची आणि देहरादूनसह 17 शहरांमध्ये ‘हाऊ इंडिया बॉरोज 2023’ सर्वेक्षण करण्यात आले. 18 ते 55 वयोगटात हे सर्वेक्षण झाले. ज्यांचे सरासरी उत्त्पन्न प्रति महिना 31,000 रुपये आहे. अशा जवळ-जवळ 1842 कर्जदारांचा या सर्वेक्षणात सहभाग राहिला आहे.
महत्वाच्या बातम्या: