गव्हाच्या दरात पुन्हा वाढ होणार का? महागाई रोखण्यासाठी सरकारनं उचलले मोठं पाऊल 

देशात वाढणारी महागाई (inflation) रोखण्यासाठी सरकार सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. महागाई कमी करुन सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी विविध धोरण आखत आहे.

Wheat Price : देशात वाढणारी महागाई (inflation) रोखण्यासाठी सरकार सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. महागाई कमी करुन सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी विविध धोरण आखत आहे. दरम्यान, सध्या गव्हाच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. येणाऱ्या काळात गव्हाच्या किंमतीत आणखी वाढ होणार का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. अशातच सरकारनं गव्हाच्या किंमती निंयत्रीत करण्यासाठी मोठं पाऊल उचलले आहे.  

भारत सरकारनं मे 2022 मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळं देशातील गव्हाच्या किंमती काही काळ स्थिर आहेत. यानंतर, देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात गव्हाचा पुरेसा पुरवठा होत आहे. या आधारावर सरकारने जानेवारीत गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंदी कायम राहणार असल्याचे सांगितले होते. 

केंद्र सरकारने गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा आणली निम्म्यावर 

गव्हाच्या किंमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने काल घाऊक विक्रेते, मोठे किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रिया करणाऱ्यांसाठी गव्हाचा साठा (गव्हाचा साठा मर्यादा) राखण्याचे नियम कडक केले आहेत. अन्न मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, व्यापारी आणि घाऊक विक्रेत्यांना आता 1000 टनांऐवजी 500 टनांपर्यंत गव्हाचा साठा ठेवण्याची परवानगी आहे. मोठ्या साखळीतील किरकोळ दुकानदार प्रत्येक विक्री केंद्रात पाच टनांऐवजी एकूण 500 टन गव्हाचा साठा आणि त्यांच्या सर्व डेपोमध्ये 1000 टन ठेवू शकतात.

गव्हाच्या साठवणुकीची मर्यादा किती दिवस राहणार?

अन्न मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, एप्रिल 2024 पर्यंत उर्वरित महिन्यात प्रोसेसरना त्यांच्या मासिक स्थापित क्षमतेच्या 70 टक्क्यांऐवजी 60 टक्के ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल. अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि साठेबाजी आणि सट्टा रोखण्यासाठी, गव्हावर 12 जून 2023 रोजी साठा मर्यादा लागू करण्यात आली होती. जी यावर्षी मार्चपर्यंत लागू राहणार आहे.

गहू साठा मर्यादा पोर्टलवर नोंदणी करणं आवश्यक 

सर्व गहू साठवण संस्थांना गहू स्टॉक मर्यादा पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार असल्याची माहिती अन्न मंत्रालयानं दिली आहे. दर शुक्रवारी स्टॉकची स्थिती अद्यतनित करावी लागेल. जर या संस्थांकडे असलेला साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांना अधिसूचना जारी झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत विहित साठा मर्यादेत आणावा लागेल. केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी या साठा मर्यादेचे बारकाईने निरीक्षण करतील, असेही मंत्रालयानं म्हटलं आहे. देशात गव्हाचा कृत्रिम तुटवडा (कृत्रिम मागणी) निर्माण होऊ देऊ नये असा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती अन्न मंत्रालयानं दिली आहे. 

महत्वाच्या बातम्या: