Unclaimed Deposits In Banks : बँकांच्या डिपॉझिटमध्ये असलेल्या पण कुणीही दावा न केलेल्या ठेवींची संख्या वाढली असून मार्च 2023 पर्यंत ती 42,270 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. केंद्र सरकारने ही माहिती संसदेत दिली आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत बँकांमधील कुणीही दावा न केलेल्या ठेवी 32,934 कोटी रुपये होत्या. पण एका वर्षात 28 टक्क्यांनी वाढून ती 42,272 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.


राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी अर्थमंत्र्यांना खासगी आणि सरकारी बँकांमधील दावा न केलेल्या ठेवींबाबत प्रश्न विचारला. ज्या लोकांचे पैसे बँकांमध्ये जमा आहेत त्यांची ओळख पटवण्यासाठी सरकार काय पावले उचलत आहे असाही त्यांनी प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की, 31 मार्च 2021 पर्यंत सरकारी बँकांमध्ये 23,683 कोटी रुपयांच्या दावा न केलेल्या ठेवी होत्या. तर खासगी बँकांमध्ये 4,141 कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. 31 मार्च 2022 पर्यंत त्याचा आकडा सरकारी बँकांमध्ये 27,921 कोटी रुपये आणि खासगी बँकांमध्ये 5013 कोटी रुपये इतका होता. 31 मार्च 2023 पर्यंत सरकारी बँकांमध्ये 36,185 कोटी रुपये आणि खासगी बँकांमध्ये 6,087 कोटी रुपये झाले.


आरबीआयच्या बँकांना सूचना 


अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले की, RBI ने अशा दावा न केलेल्या ठेवी कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत, जेणेकरून योग्य व्यक्तीच्या ते हाती पडेल आणि त्यांचे पैसे परत करता येतील. 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ बँक खात्यात दावा न केलेल्या ठेवी राहिल्यानंतर बँका ही रक्कम आरबीआयच्या डिपॉजिटर एजुकेशन अँड अवेयरनेस फंडमध्ये (Depositor Education and Awareness Fund) जमा करतात.


भागवत कराड म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेने बँकांना त्यांच्या वेबसाईटवर अशा अनक्लेम केलेल्या ठेवींची यादी प्रदर्शित करण्याची सूचना केली आहे. तसेच अशा ग्राहकांचा किंवा त्यांच्या वारसांचा शोध घेण्याचेही आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हा पैसा योग्य त्या व्यक्तीच्या हाती परत जाईल. 


RBI चे UDGAM वेब पोर्टल


अशा दावा न केलेल्या ठेवी शोधण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांना मदत व्हावी यासाठी RBI ने UDGAM नावाचे एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल सुरू केले आहे. या ठिकाणी भेट देऊन कोणतीही व्यक्ती बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवी शोधू शकते. या वेब पोर्टलद्वारे तुमच्या किंवा तुमच्या प्रिय व्यक्तीच्या बँकांमध्ये हक्क न केलेल्या ठेवींचा शोध घेणे उपयुक्त ठरेल. जरी अशी रक्कम एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये जमा केली असली तरीही त्या शोधता येतील. 


अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना काही सूचना दिल्या होत्या. त्यामध्ये ग्राहकांनी नामनिर्देशित व्यक्तीचे किंवा उत्तराधिकारीचे नाव नोंद केल्याची खात्री बँकांनी करावी असं सांगितलं आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, तामिळनाडू, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार आणि तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशच्या बँकांमध्ये सर्वाधिक ठेवी ठेवल्या जातात.


ही बातमी वाचा: