नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या 18 महिन्यांच्या डीएच्या अर्थात महागाई भत्याच्या थकबाकीबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो. 26 जानेवारीनंतर सरकार या विषयावर निर्णय घेऊ शकतं असे संकेत मिळत आहेत. एकरकमी आणि 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी लवकर देण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीचे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, कौन्सिलने सरकारसमोर मागणी केली आहे की डीए देताना 18 वर्षांसाठी प्रलंबित असलेल्या डीएची थकबाकी एकाचवेळी देण्यात यावी अशी मागणी केल्याचं त्यांनी सांगितलं
पेन्शनधारकांचे पंतप्रधानांना पत्र
इंडियन पेन्शनर्स फोरमने पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचं आवाहन केलं आहे. या मंचाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून हे प्रकरण लवकर निकाली काढण्याची मागणी केली आहे. कोविड-19 महामारीमुळे अर्थ मंत्रालयाने मे 2020 मध्ये 30 जून 2021 पर्यंत डीएची वाढ थांबवली होती. 1 जुलै 2021 पासून ते पुन्हा पूर्ववत करण्यास सांगितले आहे.
दीड वर्षापासून थकबाकीची प्रतीक्षा
अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांचा डीए सध्याच्या 17 टक्क्यांवरून मूळ पगाराच्या 28 टक्के केला जाईल. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये अर्थ मंत्रालयाने कोविड-19 मुळे 30 जून 2021 पर्यंत महागाई भत्त्यात वाढ केली नव्हती. 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत डीएचा दर 17 टक्के होता.
दोन लाखांहून अधिक थकबाकी
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएमचे शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी 11,880 रुपये ते 37,554 रुपये आहे. तर, लेव्हल-13 (7वी CPC बेसिक पे स्केल रु 1,23,100 ते रु 2,15,900) किंवा लेव्हल-14 (वेतन स्केल) साठी, कर्मचार्‍याच्या हातात DA थकबाकी रु. 1,44,200. 2,18,200 असेल. रु. वर येईल.
महत्त्वाच्या बातम्या :