नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं सरकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत सुविधांवर प्रश्न विचारला आहे. या योजनांचे मोफत लाभ कधी पर्यंत दिले जाणार आहेत. करोना महामारीनंतर मोफत रेशन दिल्या जाणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत. कोर्टात केंद्र सरकारनं सांगितलं की 81 कोटी लोकांना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यानुसार मोफत किंवा अनुदानावर रेशन दिलं जात आहे. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठानं मत व्यक्त केलं.
सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की केवळ करदाते राहिले आहेत. तुम्ही मोफत रेशन ऐवजी रोजगार निर्माण करायला हवेत. सुप्रीम कोर्टानं याबाबत कठोर वक्तव्य केलं आहे.
समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस रामगोपाल यादव यांनी याबाबत भाष्य केलं.सुप्रीम कोर्टाचं मत योग्य आहे, लोकांना रोजगार मिळत नाही,भोजन सर्वांना मिळायला हवं. नवे रोजगार निर्माण केले असते तर त्यांच्या उदरनिर्वाहाचं कायमस्वरुपी स्थिती निर्माण झाली असती. सुप्रीम कोर्टाचं मत योग्य आहे, असं रामगोपाल यादव म्हणाले.
काँग्रेस खासदार रंजीत रंजन यांनी देखील याबाबत भाष्य केलं.सुप्रीम कोर्टानं शंभर टक्के योग्य म्हटलं आहे. ज्या प्रमाणं भाजप सरकार 51 कोटी लोकांना रेशन देऊन दाखवत आहे की दोन रोटी खा आणि मतं आम्हाला द्या, असं चालू आहे. रोजगारासाठी दिला जाणारा मोबदला वाढवा,त्यासाठी काम करावं. तुम्ही म्हणत होता की रेवडी वाटायला नको आणि रेवडी वाटून देशातील लोकांना बेरोजगार केलं, असं रंजीत रंजन म्हणाल्या.
काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांनी सुप्रीम कोर्टानं जे मत व्यक्त केलं आहे त्यावर केंद्र सरकारनं विचार केला पाहिजे. सभागृहात जेव्हा हा विषय येईल तेव्हा चर्चा करु असंही ते म्हणाले.
ई- श्रम पोर्टलवरील 28 कोटी स्थलांतरित मजुरांना आणि अकुशल मजुरांना रेशन कार्ड देण्यासंदर्भातील प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे.
दरम्यान, या प्रकरणारवर सुप्रीम कोर्टात प्रशांत भूषण आणि महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. करोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारनं लॉकडाऊन लागू केलं होतं. त्यावेळी स्थलांतरित मजुरांना रेशन देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. त्यानंतर वेळोवेळी त्याला मुदतवाढ देण्यात येत होती.
इतर बातम्या :