नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियमचा कालावधी 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यास नकार दिला आहे. तसेच यावरचे पूर्ण कर्ज माफ करता येणार नाही असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने लोन मोरेटोरियमचे चक्रवाढ व्याज माफ करण्याचा आदेश दिल्याने उद्योग क्षेत्राला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. 


देशात कोरोनाच्या काळात उद्योग क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मंदी आली होती. त्यामुळे या काळात आपली स्थिती चांगली नसल्याचं सांगत विविध उद्योगांनी आ्पल्याला  लोन मोरेटोरियममध्ये विशेष सवलत मिळावी अशी मागणी केली होती. लोन मोरेटोरियमचा कालावधी वाढवावा आणि कर्जावरील व्याज पूर्णपणे माफ केलं जावं अशी मागणी उद्योगांनी केली होती. त्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उद्योगांच्या या मागणीला नकार दिला आहे.  


सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, या विषयावर केंद्र सरकारकडे विशेष तज्ज्ञांची टीम आहे. ते यावर निर्णय घेतील. न्यायालयाने या प्रकरणात पडणे ठिक नाही. आम्ही सरकारचे काही आर्थिक सल्लागार नाही. कोरोना काळात सरकारने कमी कर लावला होता याचीही नोंद घ्यावी. जर यावरचे पूर्ण कर्ज माफ केलं तर बँकांच्या आर्थिक स्थितीवर नकारात्मक  परिणाम होईल. त्यामुळे पूर्ण कर्जमाफी हा तोडगा असू शकत नाही. 


पण न्यायालयाने उद्योगांना काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. जरी यावरचे पूर्ण कर्ज माफ करता आले नाही तरी यावरचे चक्रवाढ व्याज तरी माफ करावं असं न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. या आधी सरकारने दोन कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज असणाऱ्यांचे चक्रवाढ व्याज माफ केले होते. 


महत्वाच्या बातम्या :