Rice Export News : सध्या लोकसभा निवडणुकीची (Loksabha Election) रणधुमाळी सुर आहे. अशा काळात सरकार (Govt) विविध निर्णय घेत आहे. सरकारनं तांदळाच्या निर्यातीच्या (Export) संदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय. बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीला (Rice Export) सरकारनं परवानगी दिलीय. मॉरिशसला (Mauritius) 14 हजार टन बिगर बासमती तांदळाची निर्यात करण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तांदळाच्या निर्यातीवर घातली होती बंदी (Rice Export News)
तब्बल 10 महिन्यानंतर केंद्र सरकारनं बिगर बासमची तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे. जुलै 2023 मध्ये सरकारनं बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही बंदी अखेर उटवली आहे. भारतातून मॉरिशसला आता 14 हजार टन बिगर बासमती तांदळाची निर्यात होणार आहे. देशांतर्गत गरजा आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. दरम्यान, तांदळाची निर्यात ही नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) कडे देण्यात आली आहे.
मॉरिशसबरोबर 'या' देशांमध्येही केली जाणार तांदळाची निर्यात ( Rice Export in Mauritius)
तांदळाच्या निर्यातीच्या संदर्भातील माहिती परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) दिली आहे. तब्बल 14000 टन तांदळाची निर्यात मॉरिशसला केली जाणार आहे. दरम्यान, मॉरिशसबरोबर इतरही अनेक देशांना तांदळाची निर्यात केली जाणार आहे. यामध्ये नेपाळ, कॅमेरून, कोटे डी आयव्होर, रिपब्लिक ऑफ गिनी, मलेशिया, फिलीपिन्स, सेशेल्स, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कोमोरोस, मादागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, इजिप्त या देशांमध्ये देखील तांदळाची निर्यात केली जाणार आहे.
सरकारला अन्नधान्य योजनेसाठी 400 लाख टन तांदळाची गरज
काही काळ तांदळाच्या किंमतीत वाढ झाली होती. ही दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारनं तांदळाच्या निर्यातीवर (Rice Export) बंदी घातली होती. देशांतर्गत किंमती वाढू नये हे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. कारण सर्वसामान्य जनतेला कमी दरात तांदळाची उपलब्धी व्हावी हा यामागचा हेतू आहे. दरम्यान, सरकारला अन्नधान्य योजनेसाठी 400 लाख टन तांदूळ गरजेचा आहे. लाभार्थ्यांना या माध्यमातून तांदूळ पुरवला जातो. दरम्यान, हवामान बदलाचा देखील काही ठिकाणी भाताच्या पिकावर परिणाम झाला होता. त्यामुळं उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. त्यामुळं देखील सरकारनं देशात तांदळाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.
महत्वाच्या बातम्या: