RBI Cancelled Co-operative Bank License : देशातील सरकारी, खाजगी आणि सहकारी बँकांच्या कामकाजावर भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) लक्ष ठेवते. कोणत्याही बँकेनं नियमांचं उल्लंघन करताना पकडले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाते. अलीकडेच आरबीआयने (RBI) राज्यातील आणखी एका सहकारी बँकेवर कारवाई करत बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.
पुण्यातील (Pune) सेवा विकास सहकारी बँकेचा (The Seva Vikas Co-Operative Bank) परवाना आरबीआयनं रद्द केला आहे. बँक चालवण्यासाठी पुरेसं भांडवल नसल्यानं आरबीआयनं परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आगामी काळात ते पुढे चालविण्यासाठी उत्पन्नाचं कोणतंही साधन शिल्लक राहिलेलं नाही. अशा परिस्थितीत ग्राहकांचं हित लक्षात घेऊन मध्यवर्ती बँकेनं बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
RBI चं म्हणणं काय?
रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे की, 10 ऑक्टोबरनंतर बँक काम करणार नाही. सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या आकडेवारीनुसार, बँकेत जमा केलेल्या ग्राहकांच्या पैशांपैकी 99 टक्के रक्कम ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत येते. DICGC नं सांगितलं की, 14 सप्टेंबर 2022 पर्यंत, त्यांनी ग्राहकांना एकूण 152.36 कोटी रुपयांची विम्याची रक्कमेचा परतावा दिला आहे.
आरबीआयनं म्हटलं आहे की, बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट होती आणि ती आपल्या खातेदारांना पैसे देण्याच्या स्थितीत नव्हती. अशा परिस्थितीत आरबीआयनं या बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
RBI कडून पैसे जमा करणं आणि काढणं यावर बंदी
RBI नं सेवा विकास सहकारी बँक लिमिटेड, पुणे मधून ग्राहकांना पैसे काढणं आणि जमा करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. 10 ऑक्टोबरपासूनच बँकेच्या कामकाजावर बंदी घालण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत ग्राहक बँकेतून पैसे काढू किंवा जमा करू शकणार नाहीत.
ग्राहकांना मिळणार विम्याचे फायदे
ज्या ग्राहकांचे पैसे सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडमध्ये जमा आहेत. त्यांना 5 लाखांच्या ठेवीवर विमा सुविधा मिळते. ही विमा ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) विमा योजनेअंतर्गत उपलब्ध आहे. DICGC ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे, जी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. अशा परिस्थितीत, खातेधारकाच्या 5 लाखांच्या ठेवीवर, DICGC त्याला संपूर्ण विम्याचा दावा करते.