Inflation : सहा वर्षांपूर्वी चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ची स्थापना केल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सरकारला महागाई कमी का होत नाही याबद्दल उत्तर देणार आहे. आरबीआय सलग 9 महिने विहित श्रेणीच्या आत महागाई दर नियंत्रणात ठेवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल एक अहवाल तयार करेल आणि सरकारला सादर करणार आहे. या समितीची स्थापना 2016 मध्ये मौद्रिक धोरण तयार करण्यासाठी एक पद्धतशीर फ्रेमवर्क म्हणून करण्यात आली होती. तेव्हापासून एमपीसी ही धोरणात्मक व्याजदराबाबत सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था राहिली आहे.
एमपीसी फ्रेमवर्क अंतर्गत सरकारने आरबीआयला महागाई दर 4 टक्क्यांच्या खाली राहण्याची जबाबदारी सोपवली होती. मात्र या वर्षी जानेवारीपासून महागाईचा दर सातत्याने सहा टक्क्यांच्या वर राहिला आहे. सप्टेंबरमध्येही ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ चलनवाढ 7.4 टक्के नोंदवली गेली. याचा अर्थ चलनवाढीचा दर सलग 6 महिने 6 टक्क्यांच्या वर राहिला आहे.
महागाई नियंत्रणात आरबीआयला अपयश
महागाईची पातळी हे दाखवते की आरबीआय आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरली आहे. खरंतर, आरबीआय कायद्याच्या कलम 45ZN मध्ये अशी तरतूद आहे की सलग तीन तिमाही म्हणजे सलग 9 महिने महागाई दर निर्धारित पातळीपेक्षा जास्त राहिल्यास मध्यवर्ती बँकेला त्याच्या अपयशाबद्दल सरकारला अहवाल सादर करावा लागेल.
3 नोव्हेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण बैठक
सरकारला सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालात रिझव्‍‌र्ह बँकेला महागाईचा दर नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरण्याचे कारण काय होते, हे सांगायचे आहे. यासोबतच परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआय कोणत्या प्रकारची पावले उचलत आहे हे देखील सांगावे लागणार आहे. या वैधानिक तरतुदी आणि चलनवाढीचा सध्याचा स्तर पाहता, आरबीआयने 3 नोव्हेंबर रोजी एमपीसीची विशेष बैठक बोलावली आहे, ज्यामध्ये सरकारला सादर करावयाचा अहवाल तयार केला जाईल. एमपीसीच्या 6 सदस्यीय पॅनेलचे नेतृत्व गव्हर्नर शक्तीकांत दास करतील.
महागाईचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत राहिला पाहिजे
आरबीआय कायद्याच्या कलम 45ZN च्या तरतुदींनुसार ३ नोव्हेंबरला एमपीसीची अतिरिक्त बैठक बोलावली जात आहे. हा विभाग एका विनिर्दिष्ट (specified) मर्यादेत चलनवाढ ठेवण्यात अयशस्वी होण्याशी संबंधित तरतुदी मांडतो. सरकारने 31 मार्च 2021 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की आरबीआयला मार्च 2026 पर्यंत महागाई दर चार टक्क्यांच्या आत (2 टक्क्यांनी जास्त किंवा 2 टक्क्यांनी कमी) ठेवावा लागेल. अशाप्रकारे सरकारने 5 वर्षांसाठी महागाई कमाल 6 टक्क्यांवर ठेवण्याची जबाबदारी आरबीआयवर सोपवली होती.