Agricultural News RBI : भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank of India) मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांना (Farmers) मोठा दिलासा मिळाला आहे.  शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कृषी कर्जाच्या मर्यादेत RBI ने वाढ केली आहे. विशेष म्हणजे हमीमुक्त कर्जाचा पुरवठा केला जाणार आहे. कृषी कर्जाची मर्यादा 1 लाख 60 हजारांवरुन 2 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती RBI ने दिली आहे. 


शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय 


महागाई आणि शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली वाढ लक्षात घेता हमीमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा  1 लाख 60 हजारांवरुन 2 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांनी आपल्या शेवटच्या पतधोरणात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. वाढत्या महागाईपासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आता हमीशिवाय 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. सध्या ही मर्यादा 1.6 लाख रुपये आहे. याआधी, सलग 11व्यांदा RBI ने रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच रेपो दर 6.5 टक्के राहील. दुसरीकडे, सरकारने रोख राखीव प्रमाण 4 टक्क्यांवर आणले आहे. त्यामुळे देशातील बँकांना 1.15 लाख कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे.


 परिपत्रक जारी 


दरम्यान, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महागाई आणि शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेली वाढ लक्षात घेता हमीमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा 1.6 लाख रुपयांवरून वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्जाची मर्यादा 2 लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची व्याप्ती वाढेल, असे ते म्हणाले. 2010 मध्ये आरबीआयने कृषी क्षेत्राला कोणतीही हमी न देता 1 लाख रुपये देण्याची मर्यादा निश्चित केली होती. नंतर 2019 मध्ये ते 1.6 लाख रुपये करण्यात आले. याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. 




रेपो दरात कोणताही बदल नाही


भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) शुक्रवारी चालू आर्थिक वर्षाच्या पाचव्या पतधोरण बैठकीत सलग 11व्यांदा पतधोरणात कोणताही बदल केला नाही. तो 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेत रोख वाढवण्याच्या उद्देशाने मध्यवर्ती बँकेने सीआरआर (कॅश रिझर्व्ह रेशो) 4.5 टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर आणला. या पावलामुळे बँकांमध्ये 1.16 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड उपलब्ध होणार आहे. CRR अंतर्गत, व्यावसायिक बँकांना त्यांच्या ठेवींचा एक विशिष्ट भाग केंद्रीय बँकेकडे रोख राखीव म्हणून ठेवावा लागतो. यासोबतच सध्याची परिस्थिती पाहता आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक विकास दराचा अंदाज 7.2 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांवर आणला आहे. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षातील किरकोळ महागाईचा अंदाज 4.5 टक्क्यांवरून 4.8 टक्के केला आहे.


महत्वाच्या बातम्या:


सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा, विक्रीसाठीच्या मॉईश्चरची अट शिथिल; राज्य कृषी मूल्य आयोगचा निर्णय