नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडियासहित चार बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. या चार बँकांना केंद्र सरकारने शॉर्टलिस्ट केलं असून यांचं लवकरच खासगीकरण करण्यात येणार आहे अशी माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या चार बँकाचा खासगीकरणाचा विषय केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. या चार बँकापैकी दोन बँकांचे खाजगीकरण हे 2021-22 या आर्थिक वर्षात केलं जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारने अधिकृतरीत्या खासगीकरण करण्यात येत असलेल्या बॅंकांची नावे जाहीर केली नाहीत. या बँकांची कर्मचारी संख्या, कामगार संघटनांचा दबाव आणि या संबंधीचे राजकारण या सर्वांचा विचार करुन केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
ICICI बँकेचे माजी सीईओ चंदा कोचर यांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडनं जामीन मंजूर
बॅंकिंग क्षेत्राच्या खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार लहान आणि मध्यम बँकांतील आपला हिस्सा खाजगी क्षेत्राला विकण्याचा विचार करत आहे. येत्या काळात याच सूत्राचा वापर करुन मोठ्या बँकांतील सरकारी हिस्साही विकण्यात येणार आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियातील आपली हिस्सेदारी केंद्र सरकार ठेवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात केंद्र सरकारच्या योजना राबवता येतात.
बँकाच्या खाजगीकरणातून मिळालेल्या महसूलाचा वापर करुन केंद्र सरकार विविध योजना राबवण्याचा विचार करत आहे. सध्या बँकिंग क्षेत्रात केंद्र सरकारची हिस्सेदारी मोठी आहे.
बँक ऑफ इंडियामध्ये जवळपास 50 हजार कर्मचारी काम करतात. सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ही 33 हजार इतकी आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँक 26 हजार कर्मचारी तर बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 13 हजार कर्मचारी काम करतात. या कारणामुळे केंद्र सरकार सर्वप्रथम बँक ऑफ महाराष्ट्राचे खाजगीकरण करण्याची शक्यता आहे. कारण या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने या बँकेच्या खाजगीकरणाला कमी विरोध होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल पेमेंट, बँकिंग आणि फायनान्स कंपन्यांच्या तक्रारींसाठी एकच नंबर, आरबीआयची घोषणा