Revised ITR Filing: आयकर विभागाने करचोरी विरोधात कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत आयकर रिटर्न भरताना करदात्यांनी आयकर विवरणात त्यांच्या उत्पन्नाची योग्य माहिती दिली पाहिजे याची काळजी घेतली जाते. अनेक वेळा करदाते बँक खात्यातील ठेवींच्या व्याज उत्पन्नाबद्दल योग्य माहिती देऊ शकत नाहीत किंवा चुकीच्या कपातीचा दावा करू शकत नाहीत. जर तुमच्यासोबतही असे घडले असेल तर तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. इतकेच नाही तर आयकर विभागाकडून कमी परतावा मिळाल्यास त्याविरुद्ध अपील करण्याचीही तरतूद आहे.
सुधारित विवरणपत्र 139(5) अंतर्गत भरा
आयकर कायद्यांतर्गत आयकर रिटर्न भरल्यानंतरही तुम्ही तुमचा आयटीआर पुन्हा दुरुस्त करू शकता. आयकर कायद्याच्या कलम 139(5) अंतर्गत, करदाते सुधारित आयकर रिटर्न भरून आयटीआरमध्ये झालेल्या चुका सुधारू शकतात. या कायद्यानुसार, आयटीआर भरल्यानंतर, जर करदात्याला असे वाटत असेल की त्याने काही बाबी जाहीर केल्या नाहीत अथवा चूक झाली आहे. तर, तो सुधारित आयकर विवरण दाखल करू शकतो.
प्रोसेसिंग-रिफंड मिळाल्यानंतरही सुधारित आयकर रिटर्न भरण्यास मुभा
करदात्यांना ही दिलासा देणारी बाब आहे की त्यांच्या आयकर रिटर्नवर प्रक्रिया झाली असली तरी ते कलम 139(5) अंतर्गत ऑनलाइन रिव्हाइज रिटर्न भरू शकतात. करदात्याच्या आयटीआरची प्रक्रिया केली गेली आहे आणि त्याला परतावा जारी केला गेला आहे, अशा प्रकरणांमध्ये, रिफंड मिळाल्यानंतरही, आयटीआर दुरुस्त करण्यासाठी करदाता सुधारित रिटर्न दाखल करू शकतो.
31 डिसेंबरपर्यंत सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत
सुधारित आयकर रिटर्न हे मूल्यांकन वर्ष संपण्‍याच्‍या पहिल्या तीन दिवसांच्‍या अगोदरपर्यंत दाखल केले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, चालू मूल्यांकन वर्ष 2023-24 च्या बाबतीत, तुम्ही आयकर रिटर्न भरले आहे. ज्यामध्ये काही चूक झाली आहे, त्यानंतर 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत तुम्ही सुधारित आयटीआर दाखल करू शकता. उशीरा ITR दाखल करणारे करदातेदेखील सुधारित ITR देखील दाखल करू शकतात. 2019-20 पर्यंत, 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न भरण्याची मुदत होती. त्यानंतर सरकारने तीन महिन्यांची मुदत कमी केली आणि ती 31 डिसेंबरपर्यंत केली.
कमी परतावा मिळाल्यास काय करावे?
समजा तुम्ही आयटीआर दाखल केला आहे आणि तुम्ही दावा केला होता त्यापेक्षा तुम्हाला कमी कर परतावा मिळत असेल, तर तुम्हाला आयकर कायद्यांतर्गत विभागाकडे अपील करण्याचा अधिकार आहे. जर एखाद्या करदात्याला फॉर्म 26AS मध्ये TDS क्रेडिट असूनही कमी कर परतावा मिळत असेल, तर तो आयकर कायद्याच्या कलम 154 अंतर्गत सुधारणा विनंती दाखल करून शिल्लक कर परतावा मागू शकतो. आयकर विभाग करदात्यांच्या विनंतीचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांना थकबाकी परतावा जारी करू शकतो.