Onion News : सध्या कांद्याच्या (Onion) मुद्यावरुन देशातील वातावरण खूपच गरम आहे. एका बाजूला लोकसभा निवडणुकीच्या (Loksabha Election) पार्श्वभूमीवर देशातील राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला कांदा निर्यात मूल्यावरुन शेतकऱ्यांसह (Farmers) विविध शेतकरी संघटना सरकारवर टीका करताना दिसतायेत. भारताने (India) तब्बल पाच महिन्यानंतर कांदा निर्यातबंदी (Onion Export) उठण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या या निर्णयानंतर पाकिस्तानने (Pakistan) मोठा निर्णय घेतलाय. पाकिस्तानने कांद्यावरील निर्यातमूल्य 700 डॉलर मेट्रिक टनावरुन 325 डॉलर मेट्रिक टन केले आहे.
पाकिस्तानने कांद्यावरील निर्यातमूल्य 700 डॉलर मेट्रिक टनावरुन 325 डॉलर मेट्रिक टन केले
मागील वर्षी म्हणजे डिसेंबर 2023 मध्ये भारतानं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही बंदी 31 मार्चपर्यंत असल्याचं त्यावेळी सरकारनं सांगितलं देखील होतं. मात्र, मार्च महिन्यात सरकारनं काही बंदी उठवली नाही. सरकारनं 3 मे रोजी कांद्यावरील बंदी उठवली आहे. मात्र, ही बंदी उठवताना सरकारनं काही अटी शर्ती घातल्या आहेत. यामध्ये भारतानं प्रत्येक मेट्रिक टन कांद्यासाठी 550 डॉलर इतकं किमान कांदा निर्यातमूल्य लावलं आहे. तर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावलं आहे. यानंतर पाकिस्तानने मोठा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानने कांद्यावरील निर्यातमूल्य 700 डॉलर मेट्रिक टनावरुन 325 डॉलर मेट्रिक टन केले आहे.
कांदा निर्यात मूल्यावरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चांगलीच चढाओढ
दरम्यान, सध्या कांदा निर्यात मूल्यावरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चांगलीच चढाओढ होणार आहे. पाकिस्तानने हा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयानंतर आता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये एक प्रकारची स्पर्धा लागली आहे.
देशात कांद्याच्या मुद्यावरुन वातावरण चांगलचं तापलयं
गेल्या अनेक दिवसापासून महाराष्ट्रासह देशात कांद्याच्या मुद्यावरुन वातावरण चांगलचं तापल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्यामुळं शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांनी मोठा विरोध केला होता. या विरोधानंतरही सरकारनं कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली होती. आता मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनाकडे कांदा शिल्लक नाही. अशा स्थितीत सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे. मात्र, ही बंदी हटवताना देखील काही अटी शर्ती लागू केल्या आहेत. त्यामुळं शेतकरी अधीकच आक्रमक झाले आहेत. निर्यातीला परवानगी द्यायची असेल तर कोणत्याही प्रकारच्या अटी न घातला परवानगी द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय.
महत्वाच्या बातम्या: