GST on Room Rent : जीएसटी परिषदेने लागू केलेल्या नव्या जीएसटी करानंतर सामान्यांचे किचन बजेट कोलमडून पडले. अशातच देशभरातील घरभाड्यावर 18 टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या महसूल खात्याकडून हा जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर सामान्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तर, हा जीएसटी सरसकट सगळ्यांना भरावा लागणार नाही, असेही करविषयक अभ्यासकांनी म्हटले आहे. 


सर्व भाडेकरूंना घरभाड्यावर 18 टक्के जीएसटी लागणार नसल्याचे करविषयक अभ्यासक संकेत देसाई यांनी सांगितले. ज्यांच्याकडे अधिकृत जीएसटी नंबर आहे त्याच भाडेकरूंना आपल्या घर भाड्यावर 18 टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना फारसा तोटा सहन करावा लागणार नाही असेही देसाई यांनी सांगितले. 


भारतात आजही बहुसंख्य लोकांकडे घरे नाहीत. त्यामुळे घरभाड्यावर कर आकारणी हा अनेक वर्षांपासून कळीचा मुद्दा राहिला आहे. वर्ष 2007 मध्ये फक्त व्यावसायिक मालमत्तेच्या मर्यादेपर्यंत घरभाड्यावर सेवा कर लागू करण्यात आला होता. त्यावेळीदेखील निवासी मालमत्ता करातून वगळण्यात आली होती. देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर घरभाडे करातून वगळण्यात आले होते. 


करविषयक अभ्यासक संकेत देसाई यांनी सांगितले, रुग्णालयातील रुग्ण खोलीचे भाडे हे दिवसाला पाच हजारापेक्षा अधिक असेल तर पाच टक्के जीएसटी लागणार आहे. मात्र, यातून आयसीयूला वगळण्यात आले आहे. आयसीयूसाठीच्या रुग्ण खाटेसाठी जीएसटी लागू होणार नाही. 


हॉटेलमधील रुमचे प्रति दिवस भाडे एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल. त्याठिकाणी 12 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. याआधी एक हजार पेक्षा कमी भाडे असलेल्या हॉटेल रूमला जीएसटी लागत नव्हता. 


पाकिट बंद अन्नधान्यावर कर; अर्थमंत्री सीतारमण यांचे स्पष्टीकरण 


विना पॅकिंग किंवा विना लेबल असलेल्या दाळ, पीठ, तांदूळ, ओट्स, रवा किंवा दही, लस्सी यांची विक्री होत असेल तर त्यावर जीएसटी लावण्यात येणार नसल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. जर हेच पदार्थ ब्रॅन्डेड किंवा पॅकड् असतील तर त्यावर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी दिली. जीएसटी न लावण्याचा निर्णय हा कोणत्या एका व्यक्तीचा नसून तो जीएसटी परिषदेचा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 


केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की खाद्यपदार्थांवर या आधीही कर लावण्यात आला आहे. पंजाबमध्ये खाद्यपदार्थांवरील करापोटी 2000 कोटी रुपयांचा कर गोळा करण्यात येतो. तर उत्तर प्रदेशमध्ये 700 कोटी रुपयांचा कर गोळा करण्यात येतो. ब्रॅन्डेड खाद्यपदार्थांवर