Registration of Births and Deaths (Amendment) Act 2023: जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) कायदा, 2023 देशभरात 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार आहे. म्हणजे, आतापासून जन्म प्रमाणपत्राचं (Birth Certificate) महत्त्व खूप वाढणार आहे. हे शाळा प्रमाणपत्र (School Certificate), कॉलेज प्रवेश (College Admission), ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी (Driving License) अर्ज करताना, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करताना, आधार नोंदणी, विवाह नोंदणी किंवा सरकारी नोकरीच्या अर्जासाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयानं काही दिवसांपूर्वी एक अधिसूचना जारी करून यासंदर्भात घोषणा केली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गेल्या महिन्यात संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2023 मंजूर केलं होतं. यामध्ये 1962 च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार नवा नियम
जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा लागू झाल्यानंतर, सर्व आवश्यक सरकारी कागदपत्रं आधारवरून बनवण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्राचं महत्त्व वाढेल. हे विधेयक 1 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि 7 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. यानंतर आता केंद्र सरकारनं याबाबत अधिसूचना जारी करून 1 ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू करण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार आहे. देशात जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, 2023 हा 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर आधारपासून सर्व आवश्यक कागदपत्रे बनवण्यात जन्म प्रमाणपत्राची भूमिका वाढणार आहे. तुम्ही आधारपासून ड्रायव्हिंग लायसन्सपर्यंतची सर्व आवश्यक कागदपत्रे कोणत्याही अडचणीशिवाय केवळ जन्म प्रमाणपत्राद्वारे मिळवू शकता. हे विधेयक 1 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि 7 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. यानंतर आता केंद्र सरकारनं याबाबत अधिसूचना जारी करून 1 ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
मुख्य निबंधकांचीही नियुक्ती केली जाईल
जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) कायदा, 2023 भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलला नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय डेटाबेस राखण्यासाठी अधिकार देतो. यासाठी सर्व राज्यांकडून मुख्य निबंधक आणि निबंधक नियुक्त केले जातील. हे अधिकारी राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा डेटा शेअर करण्यास बांधील असतील. मुख्य निबंधक राज्य स्तरावर एकसमान डेटाबेस तयार करतील.
नियम बदलल्यानंतर 'हे' फायदे होणार
जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यामागील मुख्य उद्देश केंद्र आणि राज्य स्तरावर जन्म-मृत्यूचा डेटाबेस तयार करणे हा आहे. हा नियम लागू झाल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार आपापसात जन्म आणि मृत्यूची आकडेवारी सहज शेअर करू शकतील. यासाठी राज्यांकडून मुख्य निबंधक आणि निबंधक नियुक्त केले जातील. मुख्य निबंधक राज्य स्तरावर डेटा राखण्याचे काम करतील. ब्लॉक स्तरावर हे काम कुलसचिवांमार्फत केलं जाईल. यामुळे देशभरातील जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल आणि रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र यांसारखे अनेक डेटा बेस तयार करणं सोपं होईल.