RBI Repo Rate : येत्या 4 जून रोजी लोकसभा निवडणुकांचे (Loksabha Election) निकाल लागणार आहेत. या निवडणुकांच्या निकालानंतर (Election Result) 7 जूनला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास (Reserve Bank Governor Shaktikanta Das) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. या बैठकीत रेपो रेट (Repo Rate) कमी करणार की नाही? याचा निर्णय होणार आहे. दरम्यान, RBI रेपो रेटमध्ये कपात करण्याची शक्यता नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.


चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) 5 ते 7 जून रोजी बैठक


चलनवाढीच्या आव्हानांदरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आगामी पतधोरण आढावा बैठकीत प्रमुख धोरण दर रेपो रेटमध्ये कपात करण्याची शक्यता नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) 5 ते 7 जून रोजी बैठक होणार आहे. यामध्ये रेपो रेटच्या संदर्भात निर्णय होणार आहे. 


फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो रेट जैसे थे


एमपीसी आर्थिक वाढ होत असल्याने दर कपात करण्यापासून परावृत्त होऊ शकते. फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दर 6.5 टक्के राहील. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील एमपीसीच्या बैठकीचा निर्णय 7 जून (शुक्रवारी) जाहीर होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 4 जून रोजी जाहीर होणार आहे. 7 जून रोजी व्याजदरात कोणताही बदल न झाल्यास स्थिती कायम ठेवण्याची ही आठवी संधी असणार आहे. 


रेपो दरात वाढ होणार नाही, कारण....


गेल्या धोरणापासून आर्थिक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात अपरिवर्तित आहे. पीएमआय आणि जीएसटी संकलन यासारखे उच्च वारंवारता निर्देशक हे दर्शवतात की वाढ योग्य दिशेने आहे. महागाईची चिंता कायम आहे आणि उष्णतेचा विशेषतः भाज्यांच्या किमतीवर परिणाम झाला आहे. आगामी MPC बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल केला जाणार नाही, कारण किरकोळ महागाई दर चार टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे इंडस्ट्री बॉडी असोचेमचे अध्यक्ष संजय नायर यांनी व्यक्त केले.  


 पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतरच स्थूल आर्थिक स्थिती स्पष्ट होणार


सध्या महागाई कमी होण्यास सुरुवात झाली असली तरी, सप्टेंबरमध्ये पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतरच स्थूल आर्थिक स्थिती स्पष्ट होईल. आयसीआरएच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले की, अलीकडील चलनवाढीची आकडेवारी आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीचा अंदाज अशीच स्थिती कायम राहील. 


महत्वाच्या बातम्या:


सरकारची तिजोरी भरणार, RBI कडून मिळणार 1 लाख कोटी रुपये, नेमकं प्रकरण काय?