PM Kisan Samman Nidhi: दरवर्षी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात (Budget 2024) सरकारचं लक्ष शेतकरी आणि पगारदार वर्गावर असते. 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील. लोकसभा निवडणुकीमुळे हा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प नसून अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. निवडणुकीचा हा अर्थसंकल्प असल्यानं सर्वांच्या नजरा यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. दरवर्षीप्रमाणेच पगारदार वर्गालाही अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अशातच अर्थसंकल्पापूर्वी एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मोदी सरकार जमिनीचे मालकी हक्क असलेल्या महिला शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) रक्कम दुप्पट करू शकतं.
सध्या किसान सन्मान निधी अंतर्गत देशातील सुमारे 11 कोटी शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये दिले जातात. यामध्ये महिला आणि पुरूष लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. रॉयटर्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केल्या जाणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात महिला शेतकऱ्यांसाठी सन्मान निधीची रक्कम 12 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या वंचित महिलांसाठी रोख हस्तांतरण योजना सुरू करण्याचीही योजना आहे. सरकार 21 वर्षांहून अधिक वयाच्या अशा महिला ज्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही, त्यांच्यासाठी केंद्र सरकार रोख हस्तांतरण योजना सुरू करण्याचा विचार करत आहे.
सरकारकडून 2.8 लाख कोटींहून अधिक रक्कम दिली
मनरेगा अंतर्गत महिला कामगारांना प्राथमिकता दिली जाणार आहे. सध्या मनरेगामध्ये महिला कामगारांची भागीदारी 59.26 टक्के आहे. 2020-21 मध्ये ही 53.19 टक्के होती. महिला शेतकऱ्यांसाठी सन्मान निधी सहा हजारांवरुन वाढवून 12 हजार रुपये करण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. जर असं झालं तर सरकारी तिजोरीवर 120 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सरकारच्या वतीनं पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी अंतर्गत आतापर्यंत 15 हफ्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत देशभरात जवळपास 11 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2.8 लाख कोटींहून अधिक रक्कम वळवण्यात आली आहे. देशात जवळपास 26 कोटी शेतकरी आहेत. यापैकी ज्या महिला शेतकऱ्यांच्या नावावर जमिनी आहे, त्यामध्ये केवळ 13 टक्के महिला आहेत.
भाजपच्या विजयात महिलांचा मोठा सहभाग
1 फेब्रुवारी 2024 रोजी ज्यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन अर्थसंकल्प जाहीर करतील, त्यावेळी महिलांशी संबंधित पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेबाबत घोषणा केली जाऊ शकते. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यास कृषी मंत्रालयानं नकार दिला. देशात 26 कोटींहून अधिक शेतकरी आहेत. 1.4 अब्ज लोकसंख्येसह ते त्यांच्या कुटुंबासह देशातील सर्वात मोठे मतदार आहेत. आकडेवारीनुसार, त्यापैकी 60 टक्के महिला आहेत. परंतु यापैकी 13 टक्क्यांहून कमी महिलांकडे स्वतःची पेरणी केलेली जमीन आहे. सर्वेक्षणानुसार, पंतप्रधान मोदी आणि भाजपच्या विजयात महिलांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यावर लक्ष केंद्रित केल्यास लोकसभा निवडणुकीत विजयाची शक्यता वाढते.