Mnrega : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (Mnrega) माध्यमातून करोडो लोकांना रोजगार मिळत आहे. यासाठी सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा निधी देते. यासाठी एक विशेष परिसंस्था तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीला मनरेगा कार्ड (Mnrega Card) दिले जाते. ज्या व्यक्तीकजे हे कार्ड आहे, त्याला रोजगार मिळू शकतं. आता केंद्र सरकारने 10 लाखांहून अधिक जॉब कार्ड (Job Card) रद्द केली आहेत. हे जॉब कार्ड का रद्द केली आहेत? याबाबतची माहिती आपण पाहणार आहोत. 


सरकारने लोकसभेत दिली माहिती 


सरकारनं गेल्या 2 वर्षात लाखो मनरेगा जॉब कार्ड रद्द केले आहेत. यामागचे कारणही आता कळले आहे. खुद्द मोदी सरकारने संसदेत ही माहिती दिली आहे. ज्यांची कार्डे रद्द झाली आहेत त्यात तुमचे नाव आहे का? हे पाहणं गरजेचं आहे. 2021-22 आणि 2022-23 या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (महात्मा गांधी NREGS) अंतर्गत 'बनावट जॉब कार्ड' तयार करण्यात आली होती. यामुळं सरकारनं 10 लाखांहून अधिक जॉब कार्ड रद्द केली आहेत. सरकारने लोकसभेत याबाबतची माहिती दिली. ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी सांगितले की, जॉब कार्ड अपडेट करणे ही एक सतत प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया राज्यांकडून नियमितपणे केली जात आहे. कायद्याच्या कलम 25 नुसार जो कोणी या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करेल. त्याच्यावर एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. याशिवाय, बनावट जॉब कार्ड जारी होऊ नयेत यासाठी लाभार्थ्यांच्या डेटा बेसच्या डी-डुप्लिकेशनसाठी आधार सीडिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे.


 उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक बनावट जॉब कार्ड रद्द करण्यात आली


लोकसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये NREGS अंतर्गत 'बनावट जॉबकार्ड'मुळे 3.06 लाख जॉबकार्ड रद्द करण्यात आली आहेत. तर 2022-23 मध्ये 7.43 लाख जॉबकार्ड्स रद्द करण्यात आली आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक बनावट जॉब कार्ड काढण्यात आले आहेत. 2021-22 मध्ये 67,937 कार्डे आणि 2022-23 मध्ये 2.96 लाख कार्ड ब्लॉक करण्यात आली आहेत. मध्य प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जिथे 2021-22 मध्ये 50,817 बनावट जॉब कार्ड आणि 2022-23 मध्ये 1.14 लाख रद्द करण्यात आले आहेत.


तुमचे नाव या यादीत आहे का?


मनरेगाच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, सध्या 14.37 कोटी सक्रिय कामगार काम करत आहेत. प्रत्येक मनरेगा कामगाराला 16 अंकी क्रमांक दिला जातो. मनरेगाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन तुम्ही तो नंबर तपासू शकता. यासाठी सरकारने अधिकृत हेल्पलाइन क्रमांक (1800-345-22-44) जारी केला आहे. जर तुम्हाला ऑनलाइन तपासणी करता येत नसेल तर तुम्ही ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन तुमचे नाव तपासू शकता. तेथे उपस्थित अधिकारी तुमचे कार्ड पाहिल्यानंतर तुम्हाला याबद्दल सांगतील. आम्ही तुम्हाला सांगतो की सरकार दरवर्षी 100 दिवसांचा रोजगार देते, ज्यासाठी प्रतिदिन 220 रुपये दिले जातात.


महत्त्वाच्या बातम्या:


शहरी बेरोजगारीला मोदी सरकार लावणार लगाम?; अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता