Sebi New Rules about IPO : मार्केट रेग्युलेटर सेबीने (Sebi) इनिशियल पब्लिक ऑफर अर्थात IPO आणि त्याच्या सोबत ऑफर फॉर सेल (OFS) याच्याशी संबंधित नियम अधिक कडक केले आहेत. यामुळे कंपन्यांना आयपीओतून होणाऱ्या नफेखोरीला चाप बसरणार असल्याचं सांगितलं जातंय. नुकत्याचं जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, भविष्यातील 'अज्ञात' अधिग्रहणांसाठी आता फक्त मर्यादित रक्कम IPO मधून उभी केली जाऊ शकते. तसेच प्रमुख शेअर्सहोल्डर्सकडून विक्रीसाठी ठेवू शकणार्‍या शेअर्सची संख्यासुद्धा मर्यादित करण्यात आली आहे.


नियमांतील महत्त्वाचे बदल


अँकर गुंतवणूकदारांचा लॉक-इन कालावधी 90 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे आणि आता सामान्य कॉर्पोरेट कामकाजासाठी राखीव असलेल्या निधीवर क्रेडिट रेटिंग एजन्सीद्वारे देखरेख ठेवली जाईल अशी माहिती या अधिसूचनेतून प्राप्त झाली आहे. याशिवाय सेबीने गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (NIIs) शेअर्स वाटप करण्याची पद्धत देखील बदलली आहे. हे सर्व बदल अंमलात आणण्यासाठी, सेबीने आयसीडीआर ( ICDR) (इश्यू ऑफ कॅपिटल आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) नियमांच्या विविध पैलूंमध्ये बदल केले आहेत.


सेबीचं म्हणणं काय?


सेबीने हे बदल अशा वेळी केले आहेत जेव्हा सर्व नवीन टेक्नॉलॉजी कंपन्या IPO द्वारे पैसे उभारण्यासाठी नियामकाकडे वेगाने अर्ज सादर करत आहेत. जर एखाद्या कंपनीने आपल्या आयपीओ दस्तऐवजात भविष्यातील अधिग्रहण किंवा गुंतवणूक ओळखली नाही, तर त्यासाठी प्रस्तावित केलेली रक्कम आयपीओद्वारे उभारल्या जाणार्‍या एकूण रकमेच्या 35% पेक्षा जास्त नसेल. मात्र, भविष्यातील अधिग्रहण किंवा गुंतवणुकीचा स्पष्ट उल्लेख असल्यास, हे निर्बंध लागू होणार नाहीत, असे सेबीने म्हटले आहे.


सेबीच्या नव्या नियमांमुळे काही युनिकॉर्न कंपन्यांच्या पैसा उभारणीच्या योजनांवर परिणाम होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, सेबीने सांगितले की, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशासाठी उभारलेल्या निधीचे निरीक्षण रेटिंग एजन्सीच्या कक्षेत आणले जाईल.


हे ही वाचा - 



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha