Rice Export: केंद्र सरकारकडून तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार तांदळाच्या निर्यातीवर (Rise Export) घातलेले निर्बंध मागे घेण्याची शक्यात आहे. देशांतर्गत बाजारात तांदळाच्या वाढत्या किमती स्थिर झाल्यानंतर आणि पुरवठ्यात सुधारणा झाल्यानंतर सरकार तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी मागे घेण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. त्याचबरोबर सरकार आपल्या साठ्यातील तांदूळ खुल्या बाजारात विकण्याचाही विचार करत आहे.
एका वृत्तानुसार, केंद्र सरकारकडे तांदळाचा पुरेसा साठा आहे. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांद्वारे तांदूळ पुरवण्यात सरकारला कोणतीही अडचण येणार नाही. संपूर्ण जगात भारताचा तांदूळ व्यापारातील वाटा सुमारे 40 टक्क्यांच्या घरात आहे. भारताने तांदळाच्या निर्यातीवर घातलेले निर्बंध मागे घेतल्यास जगभरातील तांदळाच्या किमती खाली येण्यास मदत होईल, असे म्हटले जात आहे. अन्नधान्याच्या महागाईत घट झाल्यानंतर सरकार या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती आहे.
निर्यातीवरील करात वाढ
सप्टेंबर 2022 मध्ये केंद्र सरकारने व्हाइट आणि ब्राउन राईसच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर तांदूळ निर्यात करणे महाग झाले होते. यासोबतच तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवरही सरकारने बंदी घातली होती. या निर्णयामुळे देशातील 60 टक्के तांदूळ निर्यातीवर परिणाम झाला. तांदळाच्या निर्यातीवर असलेली मर्यादा रद्द करण्याची मागणी तांदूळ निर्यातदार संघटना सरकारकडे करणार आहे. तसेच तांदळाच्या निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची विनंतीही असोसिएशन करणार आहे. यासोबतच दहा लाख टन तुटलेला तांदूळ निर्यात करण्याची परवानगीही मागितली जाणार आहे.
राखीव कोट्यातील तांदूळ विक्रीस?
तर, दुसरीकडे तांदळाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार आपल्या राखीव कोट्यातून 2 दशलक्ष टन तांदूळ विकण्याचा विचार करत आहे. हा तांदूळ गिरण्यांना ठराविक दराने विकला जाणार असल्याचे वृत्त आहे. सरकारने बिगर बासमती तांदळाच्या काही जातींच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात कर लावला होता. यासोबतच तांदळाच्या निर्यातीवरही कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय 9 सप्टेंबर 2022 पासून लागू झाला.
चीननंतर भारत हा तांदूळ उत्पादन करणारा सर्वात मोठा देश मानला जातो. जागतिक तांदूळ व्यापारात भारताचा वाटा 40 टक्के आहे.