Micron India Investment : केंद्र सरकारने सुमारे 300 कोटी रुपयांच्या अमेरिकन प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भारतीयांना आता रोजगारांच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. केंद्र सरकारने मायक्रॉन या सेमीकंडक्टर बनवणाऱ्या कंपनी भारतात विस्तार करण्यास परवानगी दिली आहे. ही कंपनी भारतात सुमारे 2.7 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
केंद्राकडून सुमारे 300 कोटींच्या प्रकल्पाला परवानगी
केंद्र सरकारने अमेरिकन चिप कंपनी (US Chip Company Micron) मायक्रॉनला (Micron) भारतात प्लांट उभारण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मायक्रॉन ही अमेरिकन कंपनी सेमीकंडक्टर (Semiconductor) तयार करते. आता मायक्रॉन कंपनी भारतात सेमीकंडक्टर टेस्टिंग आणि पॅकेजिंगसाठी प्लांट उभारणार आहे. यासाठी कंपनी भारतात 2.7 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या दौऱ्यापूर्वी मंजुरी
केंद्री मंत्रिमंडळाने नवीन सेमीकंडक्टर चाचणी आणि पॅकेजिंग युनिट (मायक्रॉन सेमीकंडक्टर टेस्टिंग आणि पॅकेजिंग युनिट) साठी मायक्रोनच्या 2.7 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणूक योजनेस मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती सुत्रांचा हवाला देत रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी ही मंजुरी देण्यात आली आहे. भारत सरकार आणि मायक्रॉन यांनी यासंदर्भात करार करण्यात आला आहे.
गुजरातमध्ये उभारण्यात येणार मायक्रॉन प्लांट
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मायक्रॉनचा हा प्रस्तावित प्लांट पंतप्रधान मोदी यांच्या गृहराज्य गुजरातमध्ये उभारला जाणार आहे. या करारांतर्गत, मायक्रॉन कंपनीला 1.34 अब्ज डॉलरच्या प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) पॅकेजचा लाभ देखील मिळेल. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या इंसेंटिव्ह पॅकेजसाठी कॅबिनेटची मंजुरी आवश्यक होती.
कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया नाही
दरम्यान, मायक्रॉनच्या भारतातील प्रस्तावित प्लांटबद्दल आणि भारतात गुंतवणुकीबाबत याआधी बातम्या आल्या होत्या, पण या प्रस्तावाला कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्याबद्दल बोललं जात आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत मायक्रॉनने याबाबत अधिकृतपणे काहीही सांगितलेलं नाही. तसेच भारत सरकारकडूनही याबाबत अधिकृतपणे कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार, मायक्रॉन आणि भारत सरकारच्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधल्यानंतरही यासंदर्भात कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.