Zostel OYO :  झोस्टेल कंपनीचा आयपीओ येण्याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना दणका दिला आहे. झोस्टेल कंपनीने ओयोमधील 7 टक्के स्टेकच्या दाव्याला परवानगी देण्याचे आव्हान फेटाळून लावण्यात आलं आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सॉफ्ट बँकेची गुंतवणूक असलेल्या हॉस्पिटॅलिटी फर्म ओयोसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हरिशंकर यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज निर्णय दिला.


ओयोसोबत कायदेशीर लढाईत गुंतलेल्या Zo Rooms ने ओयो विरुद्ध त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. शेअर होल्डिंगशी संबंधित या वादामुळे झोस्टेल ओयोच्या आयपीओची प्रक्रिया थांबवण्याचा प्रयत्न करत होती, मात्र उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने झोस्टेलच्या प्रयत्नाला मोठा धक्का बसला असून न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे.


झोस्टेल आणि ओयोमधील या वादाचे मूळ 2015 मध्ये आहे. जेव्हा झोस्टेल हॉस्पिटॅलिटीच्या मालकीची बजेट हॉटेल चेन झो रूम्स, दोन कंपन्यांमधील विलीनीकरणाची चर्चा अयशस्वी झाल्यानंतर बंद झाली. दोन्ही कंपन्यांनी 26 नोव्हेंबर 2015 रोजी संपादन करारासाठी वाटाघाटीची प्रक्रिया सुरू केली होती, जी नंतर पूर्ण होऊ शकली नाही.


झो रुम्सचा दावा आहे की त्यांनी या कराराअंतर्गत आपली जबाबदारी पूर्ण केली आहे आणि आपला व्यवसाय देखील हस्तांतरित केला आहे परंतु ओयोने करारानुसार विहित केलेल्या 7 टक्के स्टेक हस्तांतरित केला नाही, त्यानंतर हे प्रकरण लवादाकडे गेले.


उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे ओयो त्याच्या 1.2 अब्ज डॉलर आयपीओसाठी सेबीच्या मंजुरीची वाट पाहत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बाजारातील अस्थिर वातावरण पाहता कंपनी आपल्या मूल्यांकनावर पुनर्विचार करू शकते.


गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय आणि जागतिक विशेषत: यूएस मार्केटमध्ये इंटरनेट-आधारित शेअर्सच्या नवीन पिढीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली आहे आणि गुंतवणूकदार अशा कंपन्यांच्या शेअर्सबद्दल खूप सावध दिसत आहेत. गेल्या वर्षीच्या लिस्टिंग दरम्यान झोमॅटोच्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली आहे आणि तो शेअर्स सध्या त्याच्या नीचांकी पातळीच्या जवळ दिसत आहे. त्याचप्रमाणे पेटीएमस, नायका आणि पीबी फिनटेकसारख्या कंपन्या देखील दबावाखाली दिसत आहेत.


गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ओयोने सेबीकडे त्यांच्या आयपीओशी संबंधित अर्ज दाखल केला होता. सध्या कंपनी सेबीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आपले स्पष्टीकरण देण्याच्या प्रक्रियेत आहे.