GST Slab नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारनं जीएसटीचे स्लॅब घटवून दोन केले आहेत. आता फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के जीएसटी असेल. तर, 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब पूर्णपणे बंद केला जाईल. 21 ऑगस्ट 2025 ला झालेल्या बैठकीत मंत्रिगटानं केंद्र सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे.
सध्या जीएसटीचे चार स्लॅब आहेत. 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के या चार पैकी दोन स्लॅब बंद केले जाणार आहेत. त्यामध्ये 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब पूर्णपणे संपवण्यात येईल. यामुळं सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळेल, असं सांगितलं जात आहे.
12 टक्के स्लॅबमध्ये असलेल्या वस्तू आणि सेवा 5 टक्क्यांमध्ये येईल. तर, 28 टक्के स्लॅबमधील जवळपास 90 टक्के वस्तू 18 टक्क्यांमध्ये येतील. तंबाखू आणि पान मसाला याच्यावर अधिक जीएसटी अधिक असेल.
काय स्वस्त होणार, जाणून घ्या?
12 टक्के स्लॅब मधून 5 टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या वस्तू
12 टक्के स्लॅब बंद करुन त्यातील वस्तू आणि सेवा 5 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणल्यानं कर 7 टक्क्यांनी कमी होईल. यामुळं कपडे आणि रेडिमेड कपडे, चप्पल, बूट, प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी वस्तू, प्रक्रिया केलेले अन्न पदार्थ, होम अप्लायन्सेस वरील कर कमी होईल. या बदलाचा थेट परिणाम मध्यम वर्गावर आणि सर्वसामान्य ग्राहकावर होईल.
28 टक्के स्लॅबमधून 18 टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या वस्तू
28 टक्के स्लॅबमधील जवळपास 90 टक्के वस्तू 18 टक्के स्लॅभमध्ये आणल्यानं त्या वस्तूंच्या किंमतीवर लागणारा कर 10 टक्क्यांनी कमी होईल. यामुळं दुचाकी वाहनं, चार चाकी कार, सीमेंट आणि बिल्डींग मटेरियल, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एअर कंडीशनर, टीव्ही याचा समावेश होतो. पॅकेजमधील अन्नपदार्थ, बेवरेजेस, पेंटस आणि वॉर्निश यावरील कर कमी होतील. यामुळं ग्राहकांसह रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाइल सेक्टरमध्ये विक्रीत तेजी येऊ शकते.
आरोग्य आणि जीवन विमा यावरील जीएसटी माफ होणार
आणखी एक दिलासादायक माहिती म्हणजे आरोग्य आणि जीवन विा यावरील जीएसटी माफ करण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रिगटाच्या बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये वैयक्तिक आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावरील प्रीमियमवर जीएसटी माफ करण्याचाबाबत चर्चा झाली. जर हा प्रस्ताव मान्य झाला तर आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसीवर थेट परिणाम होईल. सध्या यावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. बहुतांश राज्यांनी या प्रस्तावाचं समर्थन केलं मात्र, हा निर्णय घेतल्यास त्यावर काटेकोर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे, हा निर्णय घेतला गेल्यास याचा फायदा विमा कंपन्यांकडून ग्राहकांना पोहोचवला गेला पाहिजे, याचा फायदा फक्त विमा कंपन्यांनी घेऊ नये तो ग्राहकांना देखील मिळावा. ही सूट दिल्यानं सरकारला 9700 कोटी रुपयांचं नुकसान होऊ शकतं.