GST Bogus Companies : केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी डिसेंबर 2023 पर्यंत जीएसटी अधिकाऱ्यांनी (GST Officer) देशात 29,000 हून अधिक बनावट कंपन्यांचा पर्दाफाश केला. या कंपन्या 44,015 कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दाव्यांमध्ये गुंतल्या होत्या. या कंपन्या महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणासह अन्य राज्यांत पकडल्या गेल्या.
29,273 बनावट कंपन्या उघड
बनावट जीएसटी नोंदणीविरोधात सरकारने सुरू केलेल्या मोहिमेचा परिणाम दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी 2023 च्या आठ महिन्यांत या संदर्भात केलेल्या कारवाईची आकडेवारी अर्थ मंत्रालयाने सादर केली आहे. त्यानुसार बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट दाव्यांमध्ये गुंतलेल्या 29,273 कंपन्या आढळून आल्या आहेत. सरकारने सादर केलेली ही आकडेवारी डिसेंबर महिन्यापर्यंतची आहे. वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीतही 4000 हून अधिक कंपन्या पकडल्या गेल्या.
सरकारच्या 4646 कोटी रुपयांची बचत
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयानुसार, ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत 4,153 बनावट कंपन्या आढळून आल्या. बनावट जीएसटी नोंदणीविरोधात सुरू असलेल्या या मोहिमेमुळे सरकारला 4646 कोटी रुपयांचा महसूल वाचविण्यात मदत झाली आहे. केवळ गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत, 4,153 शेल कंपन्यांचा शोध लागला. यामुळे 1,317 कोटी रुपयांचा महसूल वाचवण्यात मदत झाली, त्यापैकी 319 कोटी रुपये वसूल झाले आणि 997 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दावे थांबवण्यात आले.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक बनावट कंपन्या
ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत केलेल्या कारवाईत पकडण्यात आलेल्या बहुतांश बनावट कंपन्या महाराष्ट्रात असल्याचेही समोर आले. आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 926 कंपन्या होत्या. यानंतर राजस्थानमध्ये 507, दिल्लीत 483 आणि हरियाणातील 424 कंपन्यांची बनावट जीएसटी नोंदणी होती. अर्थ मंत्रालयाने बनावट कंपन्यांचा पर्दाफाश करण्याबरोबरच या काळात जीएसटी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात 41 जणांना अटक केल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यापैकी 31 केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांनी केले आहेत.
गेल्या वर्षी मे महिन्यात ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती. बनावट जीएसटी नोंदणीविरोधात ही मोहीम सरकारने गेल्या वर्षी मे 2023 च्या मध्यात सुरू केली होती. तेव्हापासून डिसेंबर महिन्यापर्यंत उघड झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये एकूण 121 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. नोंदणीच्या वेळी बायोमेट्रिक आधारित ऑथेंटिकेशन हे प्रायोगिक तत्वावर गुजरात आणि आंध्र प्रदेशसह इतर राज्यांमध्ये सुरू झाले आहेत.