New GST Rates:  सणासुदीच्या काळात, दिवाळीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आधी असलेल्या जीएसटीच्या (New GST Rate) चार स्लॅबपैकी 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्यात आला. त्यामुळे देशात आता फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के असेल दोनच जीएसटी स्लॅब (GST Council Meeting) असतील. देशात वस्तू व सेवा कराच्या (GST) रचनेत मोठा बदल करण्यात आला असून मोबाईल वापरकर्त्यांना यामुळे दिलासा मिळेल का, हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. मात्र, मोबाईल फोनवरील करदर 18% इतकाच ठेवण्यात आल्याने मोबाईल स्वस्त होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा नवा करआराखडा 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.

करसुधारणेचा उद्देश

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा उद्देश सर्वसामान्यांवरील करभार कमी करून खप वाढवणे आणि करप्रणाली अधिक सोपी करणे हा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, नव्या रचनेतून वस्तूंवरील ‘सेस’ प्रणाली बंद होईल आणि करसंकलन अधिक पारदर्शक होईल. विशेषतः सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना खरेदीसाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी हा पाऊल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

नवरात्री व दिवाळीसारख्या मोठ्या सणांपूर्वी अनेक जण घरगुती उपकरणे, वाहनं आणि मोबाईल फोन खरेदी करण्याची योजना आखतात. अशावेळी GST मधील बदलामुळे कोणत्या वस्तू स्वस्त होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. विशेषतः मोबाईल फोनच्या किंमती कमी होतील का, असा प्रश्न अनेक ग्राहकांच्या मनात होता.

मोबाईल फोन स्वस्त का होणार नाहीत?

मोबाईल फोनवर लागू असलेला GST दर आधीपासूनच 18% होता आणि नवीन करस्लॅबमध्येही तो जैसे थे ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे मोबाईलच्या किंमतीत कोणताही बदल होणार नाही. मोबाईल उत्पादक कंपन्यांनी आधीच स्पष्ट केले होते की, जर करदर 5% पर्यंत आणला तरच ग्राहकांना दिलासा मिळेल. मात्र तसा निर्णय झालेला नसल्यामुळे मोबाईल स्वस्त होण्याची शक्यता नाही.

 40% स्लॅबची घोषणा

GST कौन्सिलने यावेळी एक नवीन 40% स्लॅब जाहीर केला आहे. यात मोठ्या वाहनांबरोबरच तंबाखूजन्य पदार्थांसारख्या वस्तूचा समावेश असेल. त्यामुळे या वस्तूंवरचा करदर मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. मोबाईल फोन हा भारतीयांच्या सणासुदीच्या खरेदीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र नव्या करसुधारणेनंतरही मोबाईलच्या किंमतीत कोणताही फरक पडणार नाही. 5% आणि 18% अशा दोन मुख्य स्लॅबमध्ये कररचना सुलभ झाली असली तरी मोबाईल खरेदीसाठी ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागतीलच.