Govt Bank News : सरकार देशातील काही सार्वजनिक बँकांच्या (public sector banks) बाबतीत सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सरकार देशातील 5 मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सा कमी करण्याची शक्यता आहे. हा हिस्सा 75 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. सेबीच्या MPS नियमांतर्गत सरकार हा निर्णय घेणार असल्याची माहिती मिळतेय.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण 12 बँकांपैकी केवळ 4 बँकांनी 31 मार्च 2023 पर्यंत नियमांचे पालन केले होते. तर या चालू 2024 मध्ये तीन बँकांनी नियमांचे पालन केले. दरम्यान, सध्या राहिलेल्या 5 बँकांमधील हिस्सेधारी कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
या 5 बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी होणार कमी?
1) पंजाब आणि सिंध बँक
2) चेन्नईतील इंडियन ओव्हरसीज बँक
3) युको बँक
4) सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
5) बँक ऑफ महाराष्ट्र
सरकार या पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सेदारी कमी करण्याची शक्यता आहे. ही हिस्सेदारी हा हिस्सा 75 टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे.
कोणत्या बँकेत सरकारची किती हिस्सेदारी?
पंजाब आणि सिंध बँकेत सरकारची 98.25 टक्के हिस्सेदारी आहे. तर चेन्नईतील इंडियन ओव्हरसीज बँकेत सरकारची 96.38 टक्के हिस्सेदारी आहे. त्याचबरोबर युको बँकेत सरकारची 95.39 टक्के हिस्सेदारी आहे. तसेच सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये सरकारची 93.08 टक्के हिस्सेदारी आहे. तर बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये सरकारची 86.46 टक्के हिस्सेदारी आहे. दरम्यान, या पाच बँकांना सेबीच्या MPS नियमाचे पालन करण्याची मुदत ऑगस्ट 2024 पर्यंत देण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
बँक कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर, पगारवाढीनंतर क्लर्क ते अधिकारी कोणला किती मिळणार पैसे?