Central Government: केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी गहू निर्यातीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्याचे नियम कडक केले आहेत. खोट्या कागदपत्रांद्वारे व्यापार्‍यांची फसवणूक करून फसव्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलेले आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने 19 मे रोजी आपली सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आणि पात्र निर्यातदारांना नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्यापूर्वी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले. डीजीएफटीला सूत्रांकडून माहिती मिळाली होती की, काही निर्यातदार नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी 13 मे 2022 किंवा त्यापूर्वीची तारीख असलेली क्रेडिट पत्रे फसवणूक करत आहेत.
डीजीएफटीने दिली ही माहिती
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनंतर डीजीएफटीने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहे. निर्यातदारांना निर्यातीसाठी आरसी मिळविण्यासाठी 13 मे रोजी किंवा त्यापूर्वी परदेशी बँकांशी संदेशांची देवाणघेवाण करण्याच्या तारखेला जारी केलेला एलसी सबमिट करावा लागेल. 13 मे रोजी किंवा त्यापूर्वी ज्या प्रकरणांसाठी क्रेडिट लेटर (एलओसी) जारी करण्यात आले होते, अशा प्रकरणांमध्ये सरकार गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी देत आहे. 13 मे रोजी अन्नधान्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती.
नोटीस जारी
डीजीएफटीच्या नोटीसनुसार, प्रादेशिक अधिकार्‍यांकडून तपासाची योग्य प्रक्रिया असूनही, काही निर्यातदार अयोग्य कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करत असल्याची भीती आहे. अशा स्थितीत यंत्रणेत अधिक तपासाची गरज आहे. त्यात म्हटले आहे की, उणिवा दूर करण्यासाठी, प्रादेशिक अधिकारी सर्व क्रेडिट पत्रांची पडताळणी करतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी गरज भासल्यास व्यावसायिक एजन्सीची मदत घेता येईल.
महत्वाच्या बातम्या :