Cheque bounce : चेकचा वापर करणाऱ्या प्रत्येकासाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण चेक बाऊन्सची वाढती प्रकरणे पाहता मंत्रालयाने नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती, ज्यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. चेक बाऊन्सची प्रकरणे प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी,वित्त मंत्रालय चेक जारी करणाऱ्याच्या दुसऱ्या खात्यातून पैसे कापून घेणे आणि अशा प्रकरणांमध्ये नवीन खाती उघडण्यास मनाई करणे यासारख्या अनेक गोष्टींवर गांभीर्याने विचार करायला सुरुवात केली आहे.
कोणते नियम विचारात घेतले गेले?
खरंतर अशा प्रकरणांमुळे कायदा व्यवस्थेवरचा भार वाढतो. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेपूर्वी काही पावले उचलावी लागतील अशा काही सूचना देण्यात आलेल्या आहेत ज्यात धनादेश जारी करणाऱ्याच्या खात्यात पुरेसे पैसे नसल्यास त्याच्या इतर खात्यातून रक्कम कापून घेणे इत्यादी काही गोष्टींचा समावेश असेल. सोबतच चेक बाऊन्सची प्रकरणं कर्ज डिफॉल्ट म्हणून हाताळणे आणि क्रेडिट माहिती कंपन्यांना कळवणे अशा बाबींदेखील असणार आहेत. जेणेकरून त्या व्यक्तीचे गुण कमी करता येतील ज्याच्या त्याच्या सीव्हील स्कोरवर परिणाम होईल. दरम्यायान अशा प्राप्त सूचना स्वीकारण्यापूर्वी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी कायदेशीर मत घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
देयकांना धनादेश भरण्याची सक्ती -
या सूचनेची अंमलबजावणी झाल्यास पैसे देणाऱ्याला धनादेश द्यायला भाग पाडले जाईल आणि हे प्रकरण न्यायालयात नेण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढेल आणि खात्यात पुरेसे पैसे नसतानाही जाणीवपूर्वक चेक जारी करण्याची प्रथा बंद होईल.
चेकच्या रकमेच्या दुप्पट दंड किंवा 2 वर्षे तुरुंगवास -
चेकच्या रकमेच्या दुप्पट दंड किंवा 2 वर्षे तुरुंगवास -
चेक काढणाऱ्याच्या दुसर्या खात्यातून रक्कम स्वयंचलितपणे डेबिट करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) आणि इतर सूचनांचे पालन करावे लागेल. चेक बाऊन्सची केस कोर्टात दाखल केली जाऊ शकते आणि हा दंडनीय गुन्हा आहे ज्यामध्ये चेकच्या दुप्पट रकमेचा दंड किंवा 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
धनादेश जारी करणाऱ्यांना उत्तरदायी बनवण्याची सूचना -
धनादेश जारी करणाऱ्यांना उत्तरदायी बनवण्याची सूचना -
इंडस्ट्री बॉडी PHD चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने अलीकडेच वित्त मंत्रालयाला विनंती केली होती की चेक बाऊन्स झाल्यास काही दिवसांसाठी बँक पैसे काढण्यावर बंधनकारक स्थगिती आणण्यासारखी पावले उचलावीत, जेणेकरून धनादेश जारी करणार्यांना जबाबदार धरता येईल.
आणखी वाचा :