US government Economic crisis: अमेरिका सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी देशाकडे पुरेसा पैसा नाही. सरकारी कार्यलये बंद होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. निधी उभारण्यासाठी गुरुवारी (19 डिसेंबर) रात्री अमेरिकन संसदेत एक विधेयक मांडण्यात आले, ज्याला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिला. मात्र, हे विधेयक संसदेत अपयशी ठरले.
नोटाबंदी थांबवण्याच्या उद्देशाने गुरुवारी रात्री संसदेत विधेयक मांडण्यात आले. या प्रस्तावित विधेयकाला ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र, विरोधी डेमोक्रॅट्सने याला कडाडून विरोध करत मतदान रद्द केले. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात डेमोक्रॅट पक्षांना कोणताही राजकीय फायदा द्यायचा नव्हता, त्यामुळे त्यांनी या विधेयकाला विरोध केला.
ट्रम्प यांच्या पक्षातही विरोध
या विधेयकाला केवळ डेमोक्रॅटच नव्हे, तर ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या काही खासदारांनीही विरोध केला होता. हे विधेयक संसदेत 174-235 च्या फरकाने फेटाळण्यात आले. रिपब्लिकन पक्षाच्या 38 खासदारांनीही विरोधात मतदान केले.
विधेयक मंजूर करणे का महत्त्वाचे?
अमेरिकेला आपला खर्च भागवण्यासाठी निधीची गरज आहे. हा निधी कर्जातून उभा केला जातो, त्यासाठी संसदेत विधेयक मंजूर केले जाते. यावेळी ट्रम्प यांच्या पाठिंब्याने प्रस्तावित विधेयक मांडण्यात आले, मात्र ते मंजूर होऊ शकले नाही. याचा अर्थ अमेरिकन सरकारला आपल्या खर्चासाठी आवश्यक निधी मिळू शकणार नाही. या निधीतून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर प्रशासकीय खर्च सरकार भागवते. विधेयक मंजूर झाले नाही तर सरकारी कामकाज ठप्प होईल आणि शटडाऊनची परिस्थिती निर्माण होईल.
शटडाउन जाहीर होण्याची शक्यता
बंद पाळण्यासाठी सरकारकडे शुक्रवारी रात्रीपर्यंत वेळ आहे. हे विधेयक वेळेवर मंजूर न झाल्यास अमेरिकेत शटडाऊन जाहीर होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम अमेरिकन अर्थव्यवस्था आणि प्रशासनावर होणार आहे.
निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव
या विधेयकात मार्चपर्यंत सरकारी खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव होता. याशिवाय, आपत्ती निवारणासाठी 100 अब्ज डॉलर देण्याची आणि कर्जाची मर्यादा दोन वर्षांसाठी वाढवण्याची योजना होती. मागच्या वेळी जेव्हा असेच विधेयक मांडले होते तेव्हा ट्रम्प आणि इलॉन मस्क यांनी त्याला विरोध केला होता.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम
शटडाउन झाल्यास सुमारे 20 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणार नाही. त्यांना रजेवर पाठवले जाईल. यामुळं अनेक सरकारी संस्था तात्पुरत्या बंद कराव्या लागतील. विमान वाहतुक देखील विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील तसेच कायदा आणि सुरक्षा संबंधित विभागातील कर्मचारीच काम करतील.