Free Health Insurance: केंद्र सरकारसह विविध राज्यांची सरकारे आरोग्याच्या बाबतीत सतर्क होताना दिसत आहेत. आरोग्याच्या दृष्टीनं विविध योजना आखत आहेत. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या धर्तीवर आता त्रिपुरा सरकारने (Tripura Govt) मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं राज्यातील जनतेला आरोग्य विम्याची (Health Insurance) भेट दिली आहे. या योजनेंतर्गत गरीबांपासून श्रीमंत कुटुंबांपर्यंत सर्व कुटुंबांना कव्हर प्रदान करण्यात येणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला मिळणार 5 लाख रुपयापर्यंतचे उपचार मोफत मिळणार आहेत. 


आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या धर्तीवर आता त्रिपुरा सरकारनेही राज्यातील जनतेला आरोग्य विम्याची भेट दिली आहे. त्रिपुरा सरकारने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ज्या अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला प्रति वर्ष 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस वैद्यकीय उपचार दिले जातील. आयुष्मान भारत योजनेत गरीब आणि गरजूंना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा दिला जातो, मात्र त्रिपुरा सरकारच्या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनेत आरोग्य विम्याचा लाभ सर्व कुटुंबांना दिला जाणार आहे. गरीब ते श्रीमंत अशा सर्वांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. 


सर्वांसाठी सुलभ आणि परवडणारी आरोग्य सेवा देण्याचा प्रयत्न


केंद्र सरकारसह विविध राज्यांची सरकारे आरोग्याच्या बाबतीत सतर्क होताना दिसत आहेत. आरोग्याच्या दृष्टीनं विविध योजना आखत आहेत. त्रिपुरा सरकारनेही आरोग्याच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेतलाय. राज्यातील जनतेला 5 लाख रुपयापर्यंतचे उपचार मोफत दिले जाणार आहेत.  विमा पॉलिसीची घोषणा करताना अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री सुशांत चौधरी म्हणाले की, वार्षिक उत्पन्नाची पर्वा न करता सर्वांसाठी सुलभ आणि परवडणारी आरोग्य सेवा वाढवण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली आहे. या नवीन योजनेंतर्गत गरीब लोकांपासून ते वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि श्रीमंत व्यक्तींपर्यंत सर्वांनाच कव्हर दिले जाणार आहे. या योजनेला राज्याच्या मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली असून, लवकरच मुख्यमंत्री माणिक साहा यांच्या हस्ते औपचारिकपणे योजनेचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे.


 4.15 लाख कुटुंबांना संरक्षण मिळणार 


राज्यातील 4.50 लाखांहून अधिक कुटुंबांना आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत आधीच समाविष्ट आहेत. उर्वरित 4.15 लाख कुटुंबांना नवीन कॅशलेस आणि पेपरलेस योजनेंतर्गत समाविष्ट केले जाणार असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री सुशांत चौधरी यांनी दिली. 2023-24 च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनेची घोषणा केली होती. त्यासाठी 59 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, असे मंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने दिलेली वैद्यकीय प्रतिपूर्ती मदत परत करावी लागेल.


महत्वाच्या बातम्या:


आरोग्य विमा नियमात बदल, आता सर्व रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार, नियम व अटी काय?