Direct Tax Collection : भारताच्या प्रत्यक्ष कर संकलनात प्रचंड वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या 17 डिसेंबरपर्यंत देशाचे प्रत्यक्ष कर संकलन 16.45 टक्क्यांनी वाढून 15.82 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत प्रत्यक्ष कर संकलन 13.49 लाख कोटी रुपये होते.
CBDT ने कर संकलनाची आकडेवारी केली जाहीर
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. CBDT ने म्हटले आहे की 15.82 लाख कोटी रुपयांच्या निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात 7.42 लाख कोटी रुपयांच्या कॉर्पोरेट कराचा समावेश आहे. यामध्ये 7.97 लाख कोटी रुपयांचा गैर-कॉर्पोरेट कर देखील समाविष्ट आहे आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) च्या स्वरूपात 40,114 कोटी रुपयांचा कर समाविष्ट आहे.
3.38 लाख कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष कर परतावा जारी
केंद्र सरकारने 17 डिसेंबर 2024 पर्यंत 3.38 लाख कोटी रुपयांचा थेट कर परतावा जारी केला आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या त्याच तारखेच्या म्हणजेच 17 डिसेंबर 2024 पर्यंतच्या तुलनेत याचा विचार केला तर त्यात 42.49 टक्के वाढ दिसून येते. वर्षभरापूर्वी याच तारखेपर्यंत हा कर परतावा 2.37 लाख कोटी रुपये होता.
आगाऊ कर संकलनातही चांगली वाढ
जर आपण देशाच्या एकूण आगाऊ कर संकलनावर नजर टाकली तर कॉर्पोरेट कर आणि नॉन-कॉर्पोरेट करासह 20.90 टक्के वाढ दिसून येते आणि ती 7.56 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. हे मागील आर्थिक वर्षाच्या त्याच तारखेपर्यंत म्हणजेच 17 डिसेंबर 2023 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार आहे. या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, बिगर कॉर्पोरेट टॅक्सने आगाऊ करात 35 टक्के वाढ केली आहे. त्या तुलनेत कॉर्पोरेट करात केवळ 16.71 टक्के वाढ झाली आहे.
एकूण आकडेवारीत प्रत्यक्ष कर संकलन किती होते?
जर आपण एकूण आकडेवारीवर नजर टाकली तर, परतावा समायोजित करण्यापूर्वी, प्रत्यक्ष कर संकलन 19.21 लाख कोटी रुपये होते. ही आकडेवारी आर्थिक वर्ष 2025 च्या 17 डिसेंबरपर्यंत आहे आणि एका वर्षापूर्वीची तुलना केल्यास त्यात 20.32 टक्क्यांची वाढ दिसून येते. कर संकलनातील वाढ सरकारच्या वित्तीय तुटीचे निर्धारित लक्ष्य गाठण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
प्रत्यक्ष कर
लोकांच्या उत्पन्नावर किंवा नफ्यावर थेट कर आकारला जातो. उदाहरणार्थ, आयकर, वैयक्तिक मालमत्ता कर, FBT, इ . यासह, करदाता वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी सरकारला पैसे देतो. ज्या व्यक्तीवर कर आकारला जातो त्या व्यक्तीने हा भार उचलावा लागतो आणि तो दुसऱ्याला देता येत नाही. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) डायरेक्ट टॅक्सचे संचालन आणि प्रशासन करते.