Demonetization News : रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) सदस्य आशिमा गोयल यांनी कर संकलनाबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. आशिमा गोयल यांनी कर संकलनातील तेजीचे श्रेय नोटाबंदीला दिलं आहे. देशाला मोठ्या प्रमाणावर कमी कर आकारण्याच्या आदर्श परिस्थितीकडे नेतील अशा आशयाचं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. या अनपेक्षित पावलामुळे काळ्या पैशाला आळा घालण्यासोबतच डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळेल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.
अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण करणे आणि करचुकवेगिरीच्या घटना कमी करणे
एमपीसी सदस्य आशिमा गोयल यांनी नोटाबंदीच्या कठोर उपायासाठी काही अल्पकालीन खर्च होते ही बाब मान्य केली. यासोबतच दीर्घकाळात त्याचे काही फायदे होतील, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. डिजिटायझेशनच्या दरात वाढ, अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण आणि करचुकवेगिरीच्या घटनांमध्ये घट यासारखे काही प्रमुख फायदे झाल्याचंही ते म्हणाले.
सलग सातव्या महिन्यात 1.40 लाख कोटींच्या वर जीएसटी संकलन
चालू आर्थिक वर्षात कंपन्या आणि वैयक्तिक उत्पन्नावरील एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन सुमारे 24 टक्क्यांनी वाढून 8.98 लाख कोटी रुपये झाले आहे असं कर विभागाने 9 ऑक्टोबर रोजी परिपत्रक सादर करुन सांगितलं आहे. सलग सातव्या महिन्यात जीएसटीचे संकलन १.४० लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाले आहे. सप्टेंबरमध्ये जीएसटी संकलन 1.47 लाख कोटी रुपये होते, जे एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत 26 टक्क्यांनी वाढले आहे.
डिजिटल चलन आर्थिक समावेशाला गती देईल
डिजिटल चलन सुरू करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या योजनेबद्दल विचारले असता, गोयल म्हणाले की रोखीचा वापर कमी करणे आणि विद्यमान पेमेंट सिस्टमला अतिरिक्त समर्थन प्रदान करण्याच्या उद्देशाने ते पूर्ण करेल. CBDC डिजिटल युगात नवीन गरजा नक्कीच पूर्ण करेल. हे चलन आर्थिक समावेशन सुलभ करेल आणि दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचणे सोपे करेल आणि संबंधित खर्च कमी करेल असंही त्यांनी सांगितलं.