नवी दिल्ली : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आता चांगल्या भावाला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्क (Duty On Onion Exports) लागू केले आहे. हे निर्यात शुल्क 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू असणार आहे. केंद्र सरकारकडून याचे नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले आहे. तर, दुसरीकडे सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
टोमॅटोनंतर कांद्याच्या दरात वाढ होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात होती. टोमॅटोनंतर कांद्याचे दर ही सामान्यांना रडवणार असल्याचे म्हटले जात होते. त्यानंतर देशातंर्गत महागाईला आळा घालण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे म्हटले जात आहे. या निर्यात शुल्काच्या वाढीनंतर कांद्याच्या भावात घसरण होण्यास मदत मिळणार आहे.
बाजारात कांद्यांचे दर 30 ते 40 रुपये किलोच्या घरात आहेत. सरकारकडून काही दिवसांआधीच किंमती पाडण्यासाठी बफर स्टॉक बाजारात आणण्यात आला होता. देशात कांद्याचा पुरेसा साठा आहे. मात्र, यंदाच्या उन्हाळ्यात खराब दर्जाच्या कांद्याचे प्रमाण अधिक असल्याने चांगल्या प्रतीचा कांदा महाग झाला आहे.
निकृष्ट दर्जाच्या कांदा, सोबतच इतर भाज्यांचे दरवाढ कांद्याच्या किंमती वाढण्यास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे. देशाच्या एकूण कांद्याच्या उत्पादनापैकी 40 टक्क्यांच्या जवळपास उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात घेण्यात येते.
निर्यातीबाबत सरकार निर्णय घेण्याचा होता अंदाज
सप्टेंबरपासून कांद्याचे भाव वाढण्यास सुरुवात होऊन सर्वसामान्यांना महागाईचे नवे धक्के बसतील, अशी चर्चा होती. ही भीती लक्षात घेऊन सरकार कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यासाठी उपाययोजना करू शकते, असा अंदाज आधीच वर्तवण्यात आला होता.
कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंधामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत त्याची उपलब्धता कायम राहण्यास मदत होईल. देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेशी उपलब्धता असल्याने कांद्याचे दर नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा धोका कमी होईल. त्याच वेळी, देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार बफर स्टॉकमधून कांदा उतरवणार आहे.
मे महिन्यानंतर महागाईत वाढ
टोमॅटो, भाजीपाला आणि मसाल्यांच्या किमतीत वधारल्याने मे महिन्यानंतर पुन्हा महागाई वाढू लागली. जुलैमध्ये किरकोळ महागाईचा दर अनेक महिन्यांनंतर 7 टक्क्यांच्या पुढे गेला होता. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने आपल्या बुलेटिनमध्ये सप्टेंबर तिमाहीत किरकोळ चलनवाढ 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहू शकते, अशी भीती व्यक्त केली होती. आरबीआयने महागाईसाठी सहनशीलता दर हा 6 टक्के इतका ठेवला आहे.