Petrol Diesel Export Duty : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात चढ-उतार सुरू आहेत. तर, दुसरीकडे सामान्य ग्राहकांना अद्यापही महाग दरात इंधन खरेदी करावे लागत आहे. देशात महागाईचा भडका उडाला असताना इंधन दरवाढीला नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतातून इंधन निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना आता अधिक कर द्यावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने एक जुलैपासून पेट्रोल, डिझेल आणि हवाई वाहतुकीसाठीचे इंधन याच्या निर्यात करात मोठी वाढ केली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर प्रति लिटर 6 रुपये निर्यात कर लागू केला आहे. तर, डिझेलच्या निर्यातीवर 13 रुपये प्रति लिटर कर लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
देशात उत्पादित होणाऱ्या क्रूड ऑइलची निर्यात केल्यास तेल कंपन्यांना प्रति टन 23 हजार 230 रुपयांचा अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतीत होत असलेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत क्रूड ऑइल देशाबाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरू असताना सार्वजनिक आणि विशेषत: खासगी तेल कंपन्यांना कच्चे तेल आणि इंधन निर्यातीमधून चांगला फायदा झाला. काही कंपन्यांकडून परदेशात पेट्रोल, डिझेल आणि हवाई इंधन अधिक दराने विक्री करण्यात येत होती. त्यामुळे कंपन्यांना चांगलाच नफा मिळत होता.
रिलायन्सचा शेअर घसरला
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा परिणाम रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरवर झाला. रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही पेट्रोल, डिझेल आणि हवाई इंधन निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक प्रमुख कंपनी आहे. रिलायन्सकडून क्रूड ऑइल उत्पादन केले जाते. केंद्र सरकारने निर्यात कर वाढवण्याची घोषणा केल्याने रिलायन्सचा शेअर दर कोसळला. गुरुवारी रिलायन्सचा शेअर दर 2595 रुपयांवर बंद झाला होता. शुक्रवारी रिलायन्सच्या शेअर दराने 2365 रुपयांचा नीचांकी स्तर गाठला होता. दिवसभरातील नीचांकी दर गाठल्यानंतर काही प्रमाणात शेअर दर वधारला.
केंद्र सरकारच्या निर्यात कराचा परिणाम रिलायन्स प्रमाणे इतर कंपन्यांवरही झाला आहे. चेन्नई पेट्रोलियमच्या शेअर दरात तब्बल 19 टक्क्यांची घसरण झाली. चेन्नई पेट्रोलियमच्या शेअर दरात 13 टक्क्यांची घसरण दिसून आली. तर, मंगलोर रिफायनरीच्या शेअर दरात जवळपास 10 टक्क्यांची घसरण दिसून आली. या घसरणीनंतर शेअर दर पुन्हा सावरला.