Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: गरीब शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी सरकारनं पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) सुरु केली आहे. या योजनेद्वारे दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांची मदत केली जाते. ही मदत प्रत्येक चार महिन्याला 2000 रुपयांच्या हप्त्याद्वारे दिली जाते. आत्तापर्यंत 15 हफ्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. दरम्यान, या योजनेची रक्कम 6000 रुपयांवरुन 8000 रुपये करण्यात यावी अशी मागणी काही शेतकरी करत आहे. याबाबत केंद्र सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
PM किसानचा 16 वा हप्ता कधी मिळणार?
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये दिले जातात. केंद्र सरकार प्रत्येकी 2000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये हा निधी वितरीत करते. आतापर्यंत सरकारने 15 हप्ते जारी केले आहेत. आता शेतकरी 16 व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला 16 वा हप्ता जारी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
PM किसान योजनेचा निधी वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही : कृषीमंत्री
दरम्यान, अनेक लाभार्थी पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढवण्याची अपेक्षा करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पीएम किसानची रक्कम दरवर्षी 6000 रुपयांवरून 8000 रुपये किंवा त्याहून अधिक केली पाहिजे. मात्र, पीएम किसानची रक्कम वाढवण्याच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी संसदेत सांगितले की, पीएम-किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारा आर्थिक लाभ 8000 रुपये किंवा 12000 रुपये प्रति वर्ष करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. या योजनेंतर्गत महिला शेतकऱ्यांसाठी रक्कम वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याची माहिती कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी दिली.
नेमकं काय म्हणाले अर्जुन मुंडा?
सरकार पीएम किसानची रक्कम 8000 रुपये किंवा 12000 रुपये प्रति वर्ष करण्याचा विचार करत आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले की, असा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. सरकारनं आतापर्यंत 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 15 हप्त्यांमध्ये 2.81 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम दिली आहे. पीएम किसान ही जगातील सर्वात मोठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजना आहे. शेतकरी-केंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधांनी हे सुनिश्चित केले आहे की या योजनेचे लाभ मध्यस्थांच्या सहभागाशिवाय देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील.
महत्वाच्या बातम्या: