Business News : देशभरातील विविध विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये काम (SEZ) करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा फायदा होणार आहे. सरकार अशा कंपन्यांना वस्तूंच्या आयातीवर जीएसटी अंतर्गत वसूल केलेला भरपाई उपकर परत करणार आहे. त्यामुळं या SEZ मध्ये काम करणाऱ्या आणि PDS अंतर्गत वितरित अन्न पॅकेट्सचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना 6,500 कोटी रुपयांचा नफा होणार आहे.
या कंपन्यांना मिळणार मोठा लाभ?
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) काही सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये जीएसटी (GST) अंतर्गत आयात केलेल्या वस्तूंवर वसूल केलेला भरपाई उपकर एसईझेडमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांना आणि सेझच्या विकासकांना परत केला जाईल. हा लाभ 2017 पासून लागू होईल. याशिवाय CBIC ने पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम (PDS) च्या फूड पॅकेजेसवर जमा केलेला 5 टक्के GST परत करण्याच्या सूचना देखील जारी केल्या आहेत.
कंपन्यांना नेमका कधी मिळणार फायदा?
मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपन्यांना 6,500 कोटी रुपयांचा फायदा मिळणार आहे. जमा केलेला उपकर परत केला जाईल. तसेच सेझमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांना आणि त्यांच्या विकासकांना नोटीस पाठवली गेली असेल तर ती देखील मागे घेतली जाईल. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, हे रिफंड 6 महिन्यांच्या आत जारी केले जाणार आहेत. म्हणजे कंपन्यांना पुढच्या 6 महिन्यांच्या आत हे पैसे मिळणार आहेत.
कंपन्यांना मिळणारी सूट GST लागू झाल्याच्या तारखेपासून लागू
जेव्हा GST परिषदेने अलीकडेच SEZ युनिट्सबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या काळातच असा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी कौन्सिलने सेझमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांना आणि त्यांच्या विकासकांना आयातीवरील उपकरातून सूट दिली आहे. ही सूट 1 जुलै 2017 पासून म्हणजेच GST लागू झाल्याच्या तारखेपासून लागू आहे. जीएसटी परिषद ही सर्वोच्च संस्था आहे. जी नवीन अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अंतर्गत कर संबंधित बाबींवर निर्णय घेते. त्याचबरोबर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजेसवर अनेक प्रकरणांमध्ये नोटिसा पाठवल्यानंतर परतावा देण्याच्या सूचना आल्या आहेत. खरंतर, GST कौन्सिलने जुलै 2022 मध्ये झालेल्या आपल्या 47 व्या बैठकीत गहू आणि भरड धान्य इत्यादींच्या प्री-पॅकेज आणि प्री-लेबल केलेल्या छोट्या पॅकेटवर 5 टक्के GST लावण्याचा निर्णय घेतला होता. अनेक कंपन्या ब्रँड नावाशिवाय प्री-पॅकेज केलेल्या वस्तू पुरवत होत्या. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होत होता. अनेक प्रकरणांमध्ये, सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे पुरवठा केलेल्या डाळी, तांदूळ, गहू, पीठ इत्यादींच्या संदर्भात नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या.
महत्वाच्या बातम्या: