Union Budget2025: अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (1 फेब्रुवारी) 2025-26 साठी अर्थसंकल्प (Union Budget 2025) सादर केला. मोदी सरकारने अर्थसंकल्प 2025-26 च्या माध्यमातून नोकरदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. पुढच्या आठवड्यात नवं आयकर विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. त्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर सुधारणांबद्दल माहिती देण्यात येईल. टॅक्स स्लॅबमधल्या बदलामुळे सरकारचा एक लाख कोटींचा महसूल घटणार आहे.
आतापर्यंत सात लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होतं. मात्र आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली. आता 12 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. याचा अर्थ महिन्याला एक लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला कोणताच कर नसेल. म्हणजेच जर तुम्हाला महिन्याला 33 हजारांपेक्षा कमी पगार असल्यास कोणताच कर भरावा लागणार नाही. तर महिना 33 हजारांपेक्षा जास्त पगार असल्यास तुम्हाला 5 टक्के कर भरावा लागेल.
नव्या कररचनेतील बदल आणि फायदे
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात नव्या कररचनेतील फेरबदल जाहीर केले. नव्या कररचनेत 0 ते 4 लाखांपर्यंत कोणताही कर नसेल. 4 ते 8 लाखांपर्यंत 5 टक्के करण्यात आली आहे. 8 ते 12 लाख रुपयांपर्यंत 10 टक्के प्राप्तिकर आकारला जाईल. 12 लाख ते 16 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के प्राप्तिकर आकारला जाईल. 16 ते 20 लाख उत्पन्न असेल त्यांना 20 टक्के प्राप्तिकर द्यावा लागेल. तर, 20 लाख ते 24 लाख रुपयांचं उत्पन्न ज्यांचं असेल त्यांना 25 टक्के कर द्यावा लागेल. 24 लाखांपेक्षा अधिक ज्यांचं उत्पन्न असेल त्यांना 30 टक्के कर द्यावा लागेल. नव्या कररचनेनुसार ज्यांचं उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत असेल त्यांना 30 हजारांचा फायदा होईल. 9 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असेल त्यांना 40 हजारांपर्यंत लाभ होईल. 10 लाख ज्याचं उत्पन्न असेल त्यांना 50 हजार रुपये, 11 लाख रुपये ज्याचं उत्पन्न असेल त्यांना 65 हजार, 12 लाख रुपये उत्पन्न असेल त्यांना 80 हजराचांचा फायदा होईल.16 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 50 हजार, 20 लाख रुपये उत्पन्न असेल त्यांना 90 हजार रुपये, 24 लाखांचं उत्पन्न असेल त्यांना वार्षिक 1, 10,000 हजारांचा फायदा होईल.
मोदी सरकारची मोठी घोषणा; कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स?
0 ते 4 लाख - Nil
4 ते 8 लाख- 5 टक्के
8 ते 12 लाख - 10 टक्के
12 ते 16 लाख - 15 टक्के
16 ते 20 लाख - 20 टक्के
20 ते 24 लाख - 25 टक्के
24 लाखापुढे - 30 टक्के