Old Regime vs New Regime : नव्यांसाठी 12 लाखांचा टॅक्स फ्री पेटारा उघडला, पण ज्यांनी जुनी कर प्रणाली निवडली त्यांचं काय? जुनी प्रणालीच बंद केल्यास बचत, गुंतवणूक की खिशाला डबरा?

Old Regime vs New Regime : पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक संसदेत सादर केलं जाणार असून  यामध्ये नवीन कररचना अधिक सुटसुटीत आणि कोणत्याही त्रासाविना असेल, अशी चर्चा आहे.

Union Budget 2025 :  2025 च्या अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कराच्या घोषणेने देशातील पगारदार वर्गात दिवाळी साजरी झाली आहे. परंतु ही सूट फक्त नवीन कर प्रणाली निवडणाऱ्यांसाठी आहे. जुन्या करप्रणालीतील लोकांचा उल्लेखही  झाला नसल्याने बचत आणि गुंतवणुकीला चालना देणारी जुनी कर प्रणाली (Old Regime vs New Regime) संपेल का? लोकांनी अधिक खर्च करावा असे सरकारला का वाटते आणि त्याचा काय परिणाम होईल, अशी चर्चा रंगली आहे. दुसरीकडे, पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक संसदेत सादर केलं जाणार असून  यामध्ये नवीन कररचना अधिक सुटसुटीत आणि कोणत्याही त्रासाविना असेल, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे जुन्या कर प्रणालीचे काय होणार हा मुद्दा सध्या तरी अनुत्तरित आहे.  

प्रश्न - 1: जुनी करप्रणाली रद्द होईल का?

उत्तर : भारतात दोन प्रकारच्या कर प्रणाली आहेत...

जुनी कर प्रणाली - आधीच अस्तित्वात असलेली जुनी कर व्यवस्था. ज्यामध्ये HRA, LTA, 80C आणि 80D सारख्या विविध सूट देऊन बचत आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाते.

नवीन कर प्रणाली - नवीन कर व्यवस्था, जी 2020 मध्ये सरकारने सुरू केली. यामध्ये सूट न दिल्याने कराचे दर कमी करण्यात आले, त्यामुळे लोकांच्या हातात जास्त पैसा गेला.

कर तज्ज्ञांच्या मते 2025 च्या अर्थसंकल्पात जुन्या कर पद्धतीला मुठमाती देण्यात आल्यात जमा आहे. त्यामुळे त्या प्रणालीचा मृत्यू हळूहळू होईल. नवीन कर प्रणालीत लोकांना त्यांच्या 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नोकरदार लोकांना 75 हजार रुपयांची अतिरिक्त मानक कपात देखील मिळेल. म्हणजेच 12.75 लाख रुपयांपर्यंत आयकर मुक्त. त्यामुळे एक स्पष्ट आहे ज्यांनी जुनी कर व्यवस्था निवडली आहे त्यांना कोणताही फायदा नाही. या घोषणेनंतर, आगामी नवीन आयकर विधेयकात जुनी कर प्रणाली रद्द करण्यासाठी मुदत दिली जाऊ शकते. एकच करप्रणाली असेल, तीही नवीन कर प्रणाली असेल, असा सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, देशभरातील 75 टक्के करदात्यांनी आधीच जुनी कर प्रणाली सोडून नवीन कर प्रणालीत आले आहेत. आम्ही आशा करतो की हळूहळू सर्व करदाते हे करतील.

प्रश्न- 2 : सरकारला जुनी कर व्यवस्था का संपवायची आहे?

उत्तरः तज्ञांचे असे मत आहे की या 4 मोठ्या कारणांमुळे सरकार जुनी कर व्यवस्था संपवू इच्छित आहे...

1. कर रचना सुलभ करणे

जुनी कर व्यवस्था अत्यंत गुंतागुंतीची होती. यामध्ये, 80C, 80D आणि HRA सारख्या अनेक सूट आणि वजावट उपलब्ध होत्या. त्यामुळे करदात्यांना कर भरणे खूप अवघड आणि जिकिरीचे होते. यामध्ये काम करताना सरकारलाही अडचणी येतात.

2. करचोरी रोखणे

सरकारचा असा विश्वास आहे की करचुकवेगिरी किंवा हेराफेरी कमी सूट आणि कमी कपातींनी रोखली जाऊ शकते. कर टाळण्यासाठी लोक फसवणूक करतात आणि खोट्या कागदपत्रांचा वापर करतात.

3. अधिक लोकांकडून कर भरणे

नवीन कर प्रणालीमध्ये कमी नियम आणि कायदे आहेत. नवीन राजवटीत सुलभ सुविधा मिळाल्याने अधिकाधिक लोक कर भरतील, ज्यामुळे महसूल वाढेल.

4. नवीन प्रणालीत मनुष्यबळ व्यवस्थापन कमी होईल  

जुन्या कर प्रणालीमध्ये विविध सूट आणि कपातीवर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिक अधिकाऱ्यांची आवश्यकता होती. नव्या प्रणालीत  मनुष्यबळ कमी होऊ शकते.

प्रश्न- 3 : बचत आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत?

उत्तर : जुनी प्रणाली गुंतवणूक आणि बचतीला चालना देणारी आहे. काही महत्त्वाच्या तरतुदी...

• तुम्ही कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकता. तुम्ही EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम, सुकन्या समृद्धी योजना, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट, पाच वर्षांच्या मुदत ठेवी, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला कर सूट मिळू शकते.


• तुमच्याकडे गृहकर्ज असेल तर तुम्ही त्यावर भरलेल्या व्याजावर कर सूट घेऊ शकता. आयकराच्या कलम 24B अंतर्गत एका आर्थिक वर्षात 2 लाख रुपयांच्या व्याजावर कर सूट देण्याची तरतूद आहे.


• आयकर कलम 80D अंतर्गत वैद्यकीय पॉलिसी घेऊन तुम्ही 25 हजार रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकता. या आरोग्य विम्यात स्वत:ची, पत्नीची आणि मुलांची नावे असणे आवश्यक आहे.


• जर पालक ज्येष्ठ नागरिकांच्या श्रेणीत येत असतील तर त्यांच्या नावाने वैद्यकीय पॉलिसी खरेदी करून 50000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सवलत मिळू शकते.


• नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये म्हणजेच NPS मध्ये वार्षिक 50,000 रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करून, तुम्हाला आयकर कलम 80CCD (1B) अंतर्गत 50,000 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळू शकते.

प्रश्न- 4 : जुनी कर व्यवस्था संपुष्टात आल्याने काय परिणाम होईल?

उत्तरः जुनी कर व्यवस्था संपुष्टात आणल्याने 3 मोठे परिणाम होऊ शकतात...

1. बचत आणि गुंतवणूक करण्याऐवजी खर्च वाढेल

कर तज्ज्ञांच्या मते, बहुंताश करदाते नवीन कर प्रणाली निवडतील आणि सरकारलाही तेच हवे आहे. असे झाल्यास लोक गुंतवणूक करण्याऐवजी अधिक खर्च करतील. यामुळे जीडीपी आणि उत्पादन वाढेल. तसेच सरकारचे जीएसटी संकलनही वाढेल,  पण त्याचे नकारात्मक परिणामही होतील. वास्तविक, जुन्या कर प्रणालीमध्ये, लोक पीएफ, एनपीएस, म्युच्युअल फंड यांसारख्या गुंतवणुकीमध्ये सूट देत असत, जे त्यांच्या निवृत्तीनंतर उपयुक्त होते. पण आजची काम करणारी पिढी, ज्याने नवीन कर व्यवस्था निवडली आहे, त्यांचा खर्चावर अधिक विश्वास आहे. अशा स्थितीत त्यांचा निवृत्तीचा आराखडा तयार होणार नाही. याचा अर्थ त्यांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते.

2. मध्यमवर्गीयांच्या खिशावर वाईट परिणाम

जुन्या प्रणालीत आयकर सवलत मिळवण्यासाठी गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय होते. ज्यामुळे लोकांना कर वाचवण्यास मदत झाली. करदात्यांनी पीपीएफ, ईएलएसएस आणि एनएससी सारख्या पर्यायांद्वारे मोठ्या प्रमाणात कर बचत केली. आता नवीन नियमानुसार ही सूट मिळणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या बचतीवर विपरीत परिणाम होणार आहे.

3. सामाजिक कार्यात घट होईल

कमी सूट दिल्यास धर्मादाय दान कमी होईल म्हणजेच दक्षिणा म्हणून किंवा सामाजिक कार्यासाठी दिलेले पैसे आता बंद होतील. जुन्या करप्रणालीत दान केलेल्या पैशावर कोणताही कर नव्हता. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यासाठी पैसा उपलब्ध होणार नाही. मात्र, नवीन प्रणालीत लोकांना देणगी द्यायची असेल तर ते कराच्या कक्षेत येईल.

प्रश्न-5: लोकांनी जास्त पैसा खर्च करावा असे सरकारला का वाटते?

उत्तरः ज्येष्ठ व्यावसायिक पत्रकार शिशिर सिन्हा यांच्या मते, 2025 च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने उपभोगावर आधारित वाढीच्या माध्यमातून विकासाला चालना दिली आहे. यासाठी तुम्हाला एक छोटेसे आर्थिक तत्व समजून घ्यावे लागेल, ज्याला Virtuous Cycle असे म्हणतात. त्याचे सार हे आहे की एका चांगल्या गोष्टीपासून दुसरी चांगली गोष्ट सुरू होते. आयकरातील बदलांमुळे लोकांच्या हातात अतिरिक्त पैसा येईल. आता या पैशातील काही भागही खर्च केल्यास कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्याची संधी मिळेल. उत्पादन वाढले तर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या तर लोकांच्या हातात पैसा येईल. पैसा आला तर मागणी वाढेल. FMCG, ऑटो, रिअल इस्टेट आणि इतर क्षेत्रांना या चांगल्या सायकलमधून चालना मिळेल.

प्रश्न - 6 : तरीही कोणाला जुनी कर प्रणाली निवडायची आहे का?

उत्तर: सोप्या भाषेत हे समजून घेण्यासाठी, दोन करांमधील फरक समजून घ्यावा लागेल. नवीन कर प्रणालीमध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे, परंतु जुनी व्यवस्था तशीच ठेवण्यात आली आहे. जुन्या राजवटीत तुम्हाला पीपीएफ, एनएससी, लाइफ इन्शुरन्स आणि एनपीएस सारख्या गोष्टींमध्ये गुंतवणुकीवर कर सूट मिळते. तज्ञांच्या मते, जर एखादी व्यक्ती उच्च पगाराच्या श्रेणीत येते आणि कंपनीकडून HRA सारख्या सुविधा मिळतात, तर काही प्रकरणांमध्ये जुनी कर व्यवस्था अजून चांगली आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या