मुंबई: देशात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंगळवारी वार्षिक अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) या संसदेत अर्थसंकल्पाचे वाचन करतील. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा हंगामी अर्थसंकल्प (Budget 2024) मांडला होता. मात्र, आता नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकार देशातील सामान्य नोकरदार, उद्योजक आणि अन्य घटकांसाठी कोणत्या घोषणा करणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
सामान्य नोकरदारांच्यादृष्टीने अर्थसंकल्पातील सर्वात आकर्षणाची आणि महत्त्वाची ठरणारी गोष्ट म्हणजे आयकराची टक्केवारी. सरकार उत्पन्नावर किती टक्के कर आकारणार आणि कोणत्याप्रकारची सूट देणार, यावर सामान्य नोकरदारांची बरीच गणिते अवलंबून असतात. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील Income Tax Slab च्या घोषणेकडे नोकरदारांसह उद्योजक असे सर्वजण डोळे लावून बसलेले असतात.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामान्य नोकरदारांची इन्कम टॅक्सबाबतची अपेक्षा काय?
एनडीए सरकारच्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात Income Tax Slab मध्ये काही बदल होऊ शकतात. मध्यमवर्गीय आणि सामान्य नोकरदारांना दिलासा देण्याच्यादृष्टीने उत्पन्नानुसार आकारण्यात येणाऱ्या आयकराच्या टक्केवारीत महत्त्वाचे फेरबदल होऊ शकतात. जाणकारांच्या अंदाजानुसार 20 किंवा 25 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना यंदाच्या आर्थिक वर्षात सरसकट 30 टक्के इतका कर भरावा लागू शकतो. सध्या 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास 30 टक्के आयकर भरावा लागत आहे. ही मर्यादा पाच किंवा दहा लाखांनी वाढल्यास हा उच्च उत्पन्न गटातील नोकरदारांसाठी मोठा दिलासा ठरु शकतो.
सेक्शन 80 सी बाबत महत्त्वाच्या घोषणेची शक्यता
आयकरातून सूट मिळवण्यासाठी आतापर्यंत अनेक नोकरदार सेक्शन 80 सी अंतर्गत केलेल्या गुंतवणुकीचा आधार घ्यायचे. मात्र, केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या नव्या करप्रणालीत सेक्शन 80 सी अंतर्गत सूट मिळत नाही. त्यामुळे आता नव्या करप्रणालीतही सेक्शन 80 सी चा अंतर्भाव व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे. सेक्शन 80 सी अंतर्गत केलेल्या दीड लाखांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर आयकरातून सूट मिळते. 2014 नंतर यामध्ये बदल करण्यात आले नव्हते. मात्र, आता करमुक्त गुंतवणुकीची ही मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी आहे. जेणेकरुन बचतीला प्रोत्साहन मिळेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याबाबत काही निर्णय घेणार का, हे पाहावे लागेल.
नव्या करप्रणालीतील स्टँटर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढणार?
नव्या करप्रणातील नोकरदारांना 50 हजारांपर्यं सरसकट आयकरातून सूट दिली जाते. ही मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. तसे झाल्यास सामान्य नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. याशिवाय, नव्या करणप्रणालीनुसार 3 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. ही मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी आहे. जेणेकरून पाच लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना आयकर भरावा लागणार नाही. तसेच इन्कम टॅक्स रिबेटची मर्यादा 7 लाखांवरुन 8 लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी आहे.
याशिवाय, सध्याच्या धोरणानुसार बँकेतील ठेवींवर मिळणाऱ्या 10 हजारापर्यंतच्या व्याजावर कोणताही कर लागत नाही. ही मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा केली जात आहे.
नव्या करप्रणालीनुसार उत्पन्नावर किती टक्के कर आकारला जातो?
3 लाख रुपये- कोणताही कर नाही
3 लाख ते 6 लाख रुपये- 5 टक्के ( 87 ए अंतर्गत कर सवलत)
6 लाख ते 9 लाख रुपये- 10 टक्के ( 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 87 ए अंतर्गत सवलत)
9 लाख ते 12 लाख- 15 टक्के
12 लाख ते 15 लाख - 20 टक्के
15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न- 30 टक्के
आरोग्य विम्यासंदर्भात महत्त्वाची मागणी
आरोग्य विम्याच्या वार्षिक हप्त्याची रक्कम सेक्शन 80 सी अंतर्गत करमुक्त आहे. त्यासाठी सध्या 25 हजार ते 50 हजारांची मर्यादा आहे. ही मर्यादा 1 लाखांपर्यंत वाढवण्यात यावी. जेणेकरुन कर वाचवण्यासाठी नोकरदार आणि करदाते आरोग्य विम्यासारख्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्याला प्राधान्य देतील, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
गृहकर्ज
गृहकर्जाचे हप्ते फेडणाऱ्यांना आयकरात विशिष्ट मर्यादेपर्यंत सूट मिळते. गृहकर्जाच्या व्याजाची रक्कम दाखवून आयकरातून ही सूट दिली जाते. सध्याच्या स्लॅबनुसार गृहकर्जाच्या व्याजापोटी भराव्या लागणाऱ्या 2 लाखांपर्यंतच्या रक्कमेवर आयकरातून सूट मिळते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा