Defence Budget 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी आज सादर केलेल्या अंतरीम अर्थसंकल्पात संरक्षण खर्चात (Defence Budget) वाढ केली आहे. सरकारचे संपूर्ण लक्ष देशाच्या संरक्षण क्षेत्रावर असल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न सरकारने आजच्या अंतरीम अर्थसंकल्पातून केला आहे. निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण अर्थसंकल्पाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. अंतरीम अर्थसंकल्पात संरक्षण खर्च (Defence Expenditure) मागील अर्थसंकल्पातील 5.94 लाख कोटींवरून 6.25 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष 2024 च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठी सर्वाधिक 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जी सरकारच्या एकूण बजेट खर्चाच्या 13.2 टक्के इतकी होती. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये, सरकारने 5.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यानंतर सुधारित तरतूद 5.85 लाख कोटी रुपये इतकी करण्यात आली.
आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये, सरकारने 5.94 लाख कोटी रुपयांचे बजेट मांडले, जे आधीच्या आर्थिक वर्षामधील सुधारित खर्चापेक्षा 1.5 टक्के जास्त आहे. आता संरक्षणावरील खर्च हे जीडीपीच्या 3.4 टक्के इतके असेल.
आत्मनिर्भरतेवर अधिक भर देणार
अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण क्षेत्राबाबत सांगितले की, नवीन डीप-टेक टेक्नोलॉजीचा अवलंब करण्यात येणार असून आत्मनिर्भरतेवर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. डीप टेक तंत्रज्ञान म्हणजे क्वांटम कंप्युटिंग, एआय, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, प्रगत संगणन आणि एरोस्पेस सारख्या उद्योगांचा समावेश आहे. आता देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना अधिक संधी मिळणार आहेत. देशाला अधिक सामर्थ्यवान बनवण्याची सरकारची योजना आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या वर्षअखेरीच्या आढाव्यात म्हटले होते की, डीएसी 2023 मध्ये भारताच्या सशस्त्र दलांची ताकद वाढवण्यासाठी 3.50 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, DAC ने फ्रेंच संरक्षण क्षेत्रातील कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनकडून भारतीय नौदलासाठी संबंधित उपकरणे, शस्त्रे, सिम्युलेटर आणि स्पेअर्ससह 26राफेल सागरी विमाने खरेदी करण्यास मान्यता दिली. FY22 मध्ये संरक्षण खर्चावर जवळपास 5 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही, सात लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याची मोठी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. नव्या कररचनेत सात लाखांपर्यंतचं उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. करपात्र उत्पन्नात 3 टक्क्यांची वाढ. रिटर्न फाईल करणाऱ्या करदात्यांची संख्या 2.4 टक्क्यांनी वाढली. टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. सध्या आयकर भरणाऱ्यांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. आता 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नाही.