Budget Expectations 2025 नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) आज आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी अर्थसंकल्प (Budget 2025) सादर करतील. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला दिलासा मिळणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. याशिवाय कृषी, रेल्वे, ऑटोमोबाइल, रिअल इस्टेट, डिफेन्स क्षेत्राला काय मिळणार याकडे देखील लक्ष लागलंय. या क्षेत्रासाठी सरकार काय तरतूद करणार सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
कृषी क्षेत्राला काय मिळणार? (Agriculture Budget 2025)
देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी झाला असला तरी रोजगार मोठ्या प्रमाणात यामधून मिळतात. यावेळी सरकार शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतीसाठी काय घोषणा करतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम 6 हजारांवरुन 10 हजार रुपये केली जाऊ शकते. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखांवरुन 5 लाख रुपये केली जाऊ शकते. कृषी क्षेत्रातील उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकसासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देऊ शकते. शेतकऱ्यांसाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहे. जी गेल्या वर्षापेक्षा 15 टक्के अधिक आहे. कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर देखील सरकार भर देऊ शकते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद अपेक्षित आहे.
रेल्वेला काय मिळणार? (Railway Budget 2025)
सरकार रेल्वेला अर्थसंकल्पातून 3 लाख कोटी रुपये देऊ शकते. गेल्या वर्षी 2.65 लाख कोटी रुपये दिले होते. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार वाढलेली रक्कम रेल्वे स्टेशन अद्ययावत करणे, अत्याधुनिक रेल्वे सुरु करणे, रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर मजूबत करणे यासाठी वापरली जाऊ शकते. लोकोमोटिव्ह, कोच, वॅगन्स सह इतर उपकरणांची खरेदी केली जाऊ शकते. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला पुढं नेण्यासाठी देखील तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. रेल्वे दुर्घटना कमी करण्यासाठी अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा, रेल्वे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं जाऊ शकतं. रॅपिड रेल्वे नेटवर्क वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो.
ऑटोमोबाइल क्षेत्राला काय मिळणार? (Automobile Budget)
ऑटोमोबाइल क्षेत्रात नाविन्यता आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार 2025 च्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करु शकते. हायब्रीड अन् इलेक्ट्रिक वाहनांना 28 टक्के जीएसटीमधून वगळून 18 टक्केमध्ये आणू शकते. इलेक्ट्रिक वाहनांचे भाग, बॅटरी निर्मितीसाठी पीएलआय स्कीमचा विस्तार केला जाऊ शकतो.हायड्रोजन इंधनावर संशोधनाला प्रोत्साहन दिलं जाण्याची अपेक्षा आहे. चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. जुनी वाहनं स्क्रॅप करण्यास प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकतं.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला काय मिळणार? (Real Estate Budget 2025)
रिअल इस्टेट क्षेत्राची उद्योगाचा दर्जा मिळावा अशी मागणी आहे. गृहकर्जावरील करातील सूट 2 लाखांवरुन 5 लाख करण्याची मागणी आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याची मागणी आहे. गुंतवणूक वाढवण्यासाठी 10 कोटींच्या कपातीच्या मर्यादेला हटवण्याची मागणी आहे. देशातील सर्वांसाठी विकास आण सर्वांसाठी घरं यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राला बदलाची अपेक्षा आहे.
संरक्षण क्षेत्राला काय मिळणार? (Defence Budget 2025)
जागतिक अस्थिरता आणि सीमेवरील तणावर हा देखील महत्त्वाचा विषय आहे. यामुळं देशाचं संरक्षण क्षेत्र मजबूत असणं आवश्यक आहे. चीन, पाकिस्तान सारखे देश घुसखोरीचा प्रयत्न करु शकतात त्यांना रोखण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सनियंत्रण यंत्रणेसाठी गुंतवणुकीची गरज आहे. मेक इन इंडियाद्वारे सरकारचा आत्मनिर्भरता वाढवण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र संशोधनासाठी गुंतवणुकीची गरज आहे. जवानांचं प्रशिक्षण, इंडेलिजन्स ऑपरेशन्स, निमलष्करी दले यांना देखील मजबूत करणं आवश्यक आहे.
आरोग्य क्षेत्राला काय मिळणार? (Health Budget 2025)
नवे आजार आणि त्याचं निदान उपाय यासाठी आरोग्य आणि फार्मा क्षेत्रावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. रुग्णालयीन चिकित्सेच्या उपकरणांवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीला 12 टक्क्यांपर्यंत आणण्याची मागणी आहे. आता तो स्लॅब 5 ते 18 टक्क्यांदरम्यान आहे. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरला प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर कसा करता येईल याची देखील मागणी आहे. आरोग्य क्षेत्रात पीएलआय आणि एपीआय सारख्या प्रोत्साहन योजनांची अपेक्षा आरोग्य आणि फार्मा क्षेत्राला आहे.
इतर बातम्या :