हिंदी महासागरात असलेला मालदीव हा देश सामरीकदृष्ट्या भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. या देशात भारत अनेक पायाभूत प्रकल्प उभारत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीप दौऱ्यादरम्यान मालदीवच्या तीन मंत्र्यांनी आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याने भारत आणि मालदीवमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. भारताकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्यानंतर या तीन मंत्र्यांना हटवण्यात आले. पण यासोबतच मालदीववर बहिष्कार टाकण्याची मोहीमही भारतात सुरू झाली होती.
अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षानुसार, भारताने मालदीवला 400 कोटी रुपयांची मदत केली आहे. ही रक्कम मालदीवच्या अर्थसंकल्पाच्या 1.5 टक्के इतकी आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात परदेशातील मदतीसाठी दिलेल्या एकूण निधीपैकी 6.84 टक्के मालदीवला दिले गेले असल्याचे 'बिझनेसलाइन'ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. मालदीवला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत, अनुदानात गेल्या काही वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये ही रक्कम 109 कोटी रुपये इतकी होती. हा निधी सांस्कृतिक आणि वारसा प्रकल्पांसाठी मदत आणि आपत्ती निवारणाशी संबंधित आहे.
याशिवाय, भारताने मालदीवला इतर विविध अनुदानांची घोषणा केली आहे. भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंधांवरील परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या दस्तऐवजानुसार, नोव्हेंबर 2022 मध्ये, भारत सरकारने बेट राष्ट्राला आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी 100 दशलक्ष डॉलर आर्थिक मदत सुपूर्द केली.