Agriculture Budget 2024 : मोदी 3.0 सरकारचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत सादर केला. यात कृषी क्षेत्रासाठी तब्बल 1.52 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नैसर्गिक शेतीसाठी (Natural Farming) केंद्र सरकारने (Central Government) महत्वाचे पाऊल उचलले असून याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
निर्मला सीतारामन कृषी क्षेत्राशी निगडीत घोषणा करताना म्हणाल्या की, कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून कृषीची विकासासाठी याचा मोठा फायदा होणार आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावलं सरकारकडून उचलली जाणार आहेत. आगामी वर्षात नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचा सरकारकडून घेण्यात आला आहे. पुढील काही वर्षात एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, असे त्यांनी म्हटले.
केंद्राचं लक्ष आता नैसर्गिक शेतीकडे
गेल्या दोन दशकात आमचे सरकार नैसर्गिक शेतीवर जोर देत आहे. सध्या बाजारात सेंद्रीय उत्पादनाला चांगला भाव मिळतोय. जागतिक बाजारात सेंद्रीय गहू, तांदूळ यांच्यासह अनेक गोष्टींना चांगला भाव मिळत असल्याने नैसर्गिक शेतीबाबत मोदी सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
नैसर्गिक शेतीसाठीची योजना काय?
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येणार असून यासाठी ग्रामपंचायत केंद्रस्थानी असणार आहे. देशात 10 हजार बायो रिसर्च सेंटर तयार केली जातील. 32 पिकांच्या 109 जाती आणल्या जाणार आहेत. देशातील 400 जिल्ह्यातील पीकांचे डिजिटल सर्वेक्षण करण्यात येईल. देशातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. नैसर्गिक शेतीबाबतचे प्रशिक्षण आणि माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाईल. यानंतर शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे प्रमाणपत्र देखील देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार किसान क्रेडीट कार्ड
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड देण्याचीही घोषण केली आहे. केंद्र सरकारद्वारे पाच राज्यात जन समर्थ आधारीत किसान क्रेडीट कार्ड जारी केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाच्या घोषणा
- नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देणार
- कृषी उत्पादन वाढवण्यावर सरकारचा भर
- डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यावर भर
- शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारणार, सहा कोटी शेतकऱ्यांचा रेकॉर्ड डिजिटल होणार
- शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवलं जाईल. त्यातून शेतीपिकांंचं सर्वेक्षण, मातीची तपासणी अशा सर्व गोष्टींची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाईल.
- या वर्षी शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे
- सोयाबीन आणि सुर्यफुल बियांची साठवण वाढवणार
- 32 फळ आणि भाज्यांच्या 109 जाती वितरीत करणार
आणखी वाचा