Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी स्थगित केली. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी तपासातील प्रगतीबाबत विचारणा केली. या वेळी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबीकडे तपास पूर्ण करण्यासाठी ऑगस्टपर्यंतचा वेळ असल्याचे सांगितले.
तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर न्यायालयाने सेबीचे मतही मागवले होते. मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, तज्ज्ञ समितीने कोर्टात सादर केलेल्या अहवालात दिलेल्या सूचनांना आपण 'सकारात्मक उत्तर' दाखल केले आहे. तुषार मेहता हे सेबीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल आहेत.
अदानी समूहावरील तपासाची प्रगती किती?
सुनावणी सुरू असलेल्या खंडपीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. "तपासाची स्थिती काय आहे?" खंडपीठाने विचारले. यावर मेहता म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सेबीला अदानी समूहावरील शेअरच्या किमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी 14 ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला होता आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
कधी होणार सुनावणी?
अॅड. मेहता यांनी सांगितले की, तज्ज्ञांच्या समितीने काही शिफारसी केल्या आहेत. आम्ही आमचा जबाब नोंदवला आहे. त्याचा आरोपांशी काहीही संबंध नसल्याचे त्यांनी म्हटले. तर, सेबीचे उत्तर मिळालेले नाही आणि या प्रकरणाशी संबंधित इतर कागदपत्रासांसह उपलब्ध केल्यास योग्य होईल, असे खंडपीठाने म्हटले.
घटनापीठासमोर सूचीबद्ध इतर काही याचिकांवर सुनावणी पूर्ण होताच हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात येईल, असे त्यात म्हटले आहे. बुधवारपासून घटनापीठासमोर सूचीबद्ध याचिकांवर सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
प्रशांत भूषण यांचा आरोप
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, सेबीचे उत्तर सोमवारी दाखल करण्यात आले आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये वितरित करण्यात आले. उशिरा दाखल झाल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, प्रशांत भूषण यांनी सेबीवर अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या तपासात नुकसान केल्याचा आरोपही केला आहे. संबंधित पक्षाचे व्यवहार आणि अहवाल देण्याच्या नियमांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे 10 जुलै रोजी सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात 43 पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
सेबीने प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटले?
सोमवारी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, सेबीने 2016 पासून अदानी समूहाच्या कंपन्यांची कोणतीही चौकशी करत नसल्याचे सांगितले आणि असे सर्व दावे तथ्यहीन आहेत. सरकारने 2021 मध्ये लोकसभेत सांगितले होते की सरकार अदानी समूहाची चौकशी करत आहे.