Adani Group : देशातील उद्योजक गौतम अदानी (Gautam Adani) यांची अदानी समूह (Adani Group) आणि अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडेनबर्गमधील संघर्ष आता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. अदानी समूहाने हिंडेनबर्गविरुद्ध कायदेशीर लढाई तीव्र केली आहे. यासाठी अदानी समूहाने अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या लॉ फर्मची नियुक्ती केली आहे. या अमेरिकन फर्मचे नाव वॉचटेल (Watchtell) आहे.
100 अब्ज डॉलरचे नुकसान
हिंडेनबर्ग रिसर्च फर्मने अदानी समूहावरील आपला संशोधन अहवाल प्रकाशित केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. अदानी समूहातील कंपन्यांच्या शेअर दरात मोठी घसरण दिसून आली. अदानी समूहाच्या मार्केट कॅपमध्ये जवळपास 100 अब्ज डॉलरची घट झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर आता अदानी समूहाने हिंडेनबर्गला कायदेशीर झटका देण्याची तयारी सुरू केली आहे.
'बिझनेस टुडे'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हिंडेनबर्गविरोधातील कायदेशीर कारवाईसाठी अदानी समूहाने न्यूयॉर्कच्या वॉचटेल, लिफ्टन, रोसेन, काट्ज सारख्या दिग्गज कायदेशीर सल्लागार कंपनी आणि लॉ फर्मसोबत संपर्क साधला आहे. हिंडेनबर्गनेच्या रिपोर्टनंतर अदानी समूहाला मोठा झटका बसला आहे.
वॉचटेलने अदानी समूहासोबत काम करणाऱ्या सिरिल अमरचंद मंगलदास या लॉ फर्मच्या कार्यालयाशी संपर्क साधल्याचे वृत्त आहे. सिरिल अमरचंद मंगलदास ही लॉ फर्मचे नेतृत्व सिरिल श्रॉफ करत आहेत. त्यांच्या मुलीचे लग्न गौतम अदानी यांच्या मुलाशी झाले आहे. वॉचटेल ही कंपनी अदानी समूहाच्या सल्लागाराच्या भूमिकेत आहे. अदानी समूहाला विविध कायदेशीर सल्ले देते.
हिंडेनबर्गने केले होते आरोप
हिंडेनबर्गने 24 जानेवारी 2023 रोजी अदानी समूहातील कंपन्यांबाबत आपला संशोधन अहवाल जाहीर केला होता. यामध्ये अदानी समूहातील कंपन्यांनी शेअर दर वाढवण्यासाठी गैरव्यवहार केला असल्याचा ठपका ठेवला होता. अदानी समूहावर आर्थिक अनियमितेचा आरोप हिंडेनबर्गने केला होता.
सुप्रीम कोर्टाने सेबीला दिले महत्त्वाचे निर्देश
हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणात आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने भारतीय गुंतवणूकदारांना झालेल्या कोट्यवधींच्या आर्थिक नुकसानीची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेत चिंता व्यक्त केली. भविष्यात अशा स्थितीत गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सेबीकडून सूचनादेखील मागितल्या आहेत. त्याशिवाय, सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी एक तज्ज्ञ समिती नेमण्याबाबतही संकेत दिले. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 13 फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे.
इतर महत्त्वाच्या गोष्टी :